ओला इलेक्ट्रिक सीईओंवरील कारवाई 'अधिकारक्षेत्राबाहेरची'; गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल
पणजी: ओला इलेक्ट्रिकचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अग्रवाल यांच्या विरोधात बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट आणि वैयक्तिक हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. ग्राहक आयोगाची ही कारवाई 'मनमानी आणि चुकीच्या' पद्धतीची असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण एका 'बेपत्ता' इलेक्ट्रिक स्कूटरवरून सुरू झाले होते. प्रितेश चंद्रकांत घाडी या ग्राहकाने मार्च २०२४ मध्ये ओला इलेक्ट्रिक विरोधात तक्रार दाखल केली होती. सर्व्हिसिंगसाठी वास्को येथील ओला डीलरकडे दिलेली स्कूटर नेमकी कुठे आहे, याचा पत्ता लागत नसल्याचा दावा तक्रारदाराच्या वकिलांनी जानेवारी २०२६ च्या सुनावणीत केला होता. कंपनीच्या वकिलांना यावर त्वरित स्पष्टीकरण देता आले नाही, तेव्हा ग्राहक आयोगाने थेट सीईओ भाविश अग्रवाल यांना स्पष्टीकरणासाठी वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अग्रवाल ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हजर न राहिल्याने आयोगाने त्यांच्या विरोधात गाडीच्या किमती इतक्या रकमेचे (१,४७,४९९ रुपये) जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते.
या आदेशाला ओला इलेक्ट्रिकने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की, कंपनीचे प्रतिनिधित्व कायदेशीर सल्लागार करत असताना आणि तक्रारीत अग्रवाल यांच्यावर कोणतेही वैयक्तिक आरोप नसताना त्यांना बोलावणे अयोग्य आहे. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कंपनीच्या प्रमुखाला अशा प्रकारे व्यक्तिगत समन्स बजावणे नैसर्गिक न्यायतत्त्वांच्या विरोधात असून, ग्राहक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन ही कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे अग्रवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला असून ग्राहक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
