भाजप-मगो युतीचे कारस्थान असल्याचे आरोप जलस्रोत मंत्री शिरोडकरांनी फेटाळले; म्हणाले-रितेश नाईक यांचे यश निश्चित होते.
पणजी: फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाल्यानंतर गोव्याच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. विरोधकांनी या निर्णयामागे भाजप सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे कारस्थान असल्याचा दावा केला होता. मात्र, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर आणि जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत काँग्रेस व आम आदमी पक्षावरच प्रतिहल्ला चढवला आहे. ही निवडणूक रद्द होणे हा तांत्रिक निर्णय असला, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून विरोधकांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी का गमावली, असा सवाल सुदिन ढवळीकर यांनी उपस्थित केला आहे.
मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, फोंडा पोटनिवडणुकीच्या आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयात अनेक दिवस सुनावणी सुरू होती. या काळात काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे उमेदवार प्रत्यक्ष मैदानात असताना त्यांनी या प्रकरणात 'हस्तक्षेप याचिका' (Intervention Petition) का दाखल केली नाही? काँग्रेसकडे निष्णात वकिलांची फौज असताना त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करून न्यायालयात आपली भूमिका मांडायला हवी होती. भाजप सरकार सत्तेत असल्याने सरकारला अशी याचिका करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नव्हते, मात्र उमेदवारांना तो पूर्ण अधिकार होता. त्यामुळे निवडणूक रद्द झाल्यानंतर कारस्थानाचे रडगाणे गाणे हास्यास्पद असल्याचे ढवळीकर यांनी नमूद केले. भाजप-मगो युतीचे उमेदवार रितेश नाईक हे किमान ३ हजार मतांनी आघाडीवर होते आणि त्यांचे यश निश्चित असताना सरकार निवडणूक का थांबवेल, असा तर्कशुद्ध प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
दुसरीकडे, जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनीही विरोधकांच्या 'मिलीभगत'च्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला. शिरोडकर यांच्या मते, जर निवडणूक रद्द व्हावी असे सरकारला वाटत असते, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फोंड्यात ४० प्रचार सभा कशासाठी घेतल्या असत्या? मुख्यमंत्र्यांनी आणि पूर्ण यंत्रणेने विजयासाठी जी मेहनत घेतली, ती पाहता विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे ठरतात. हा केवळ रितेश नाईक यांच्यासाठी एक दुर्दैवी प्रसंग (बॅड लक) आहे, पण त्यांच्या कामाचा जोरावर भविष्यात त्यांना नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वासही शिरोडकर यांनी व्यक्त केला.
