पणजीः फोंडा पोटनिवडणूक (Ponda by-election) रद्द झाल्याने सरकारने (Government) विधानसभा (Assembly) सत्र पुन्हा बोलावून आम्ही मांडलेल्या विधेयकांवर चर्चा करावी. या विधेयकांवर चर्चा होत नाही तोपर्यंत कलम ३९ (अ) अंतर्गत सर्व गोठवावेत. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास गोवाभरातून लोक एकत्र येऊन सरकारविरोधात एल्गार करणार असल्याचा इशारा आता ‘सोसता येत नाही’ या चळवळीचे नेतृत्त्व करणारे न्या. फेर्दीन रिबेलो यांनी दिला.
दोनापावला येथील आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना न्या. रिबेलो यांनी सांगितले की, त्यांनी जमीन संरक्षण कायदा विधेयक विधानसभेत मांडून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. नंतर फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी विधानसभा अधिवेशन तहकूब करण्यात आले. पण त्यावेळी आम्हाला दिसून आले की, या विधेयकावर चर्चा होऊ नये, म्हणून हे अधिवेशन तहकूब करण्यात आले.
या विधेयकात आम्ही तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. त्यात नगरनियोजन कलम ३९ (अ) रद्द करणे, कलम १७ (अ) दुरूस्त करून केवळ २५ टक्के उतार असलेल्या डोंगरावर जनहितार्थ बांधकामांना परवानगी द्यावी. आणि जनहिता मागचे कारण स्पष्ट करावे. आणि गोव्याची शेत जमीन बिगर शेतकऱ्यांना विकण्यावर निर्बंध आणावेत. जर ते बिगर शेतकऱ्यांना विकत असतील तर तो ३० वर्षे गोव्याचा रहिवासी असावा; अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे रिबेलो यांनी सांगितले.
ही जमीन गोमंतकीयांच्या हक्काची जमीन आहे आणि ती दुसऱ्यांना विकता येणार नाही, हा आमचा प्रमुख मुद्दा आहे. पण या विषयीचा कायदा गोवा सोडल्यास प्रत्येक राज्याच्या जमीन महसूल कोडात आहे. त्यासाठी आम्ही या चळवळीच्या माध्यमातून विधानसभा अधिवेशन सत्र परत बोलावून विधेयकांवर चर्चा करण्याची मागणी करतो. या विधेयकांवर जो पर्यंत चर्चा होत नाही, तोपर्यंत कलम ३९ (अ) खाली नव्या परवानग्या देऊ नयेत, अशी मागणी रिबेलो यांनी केली.
सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत
आम्ही सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत. या विषयावर आम्ही कोर समितीच्या बैठकीत चर्चा केली आहे. आम्ही गावागावांनी बैठक घेऊन स्थानिकांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. आणि आम्हाला जेव्हा गरज पडणार तेव्हा आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व एकत्र येणार असल्याचे आश्वासन आम्हला स्थानिकांनी दिले आहे. जर अधिवेशन बोलावले नाही तर गोवाभरातून लोक एकत्र येऊन सरकारच्या विरोधात आवाज काडणार असल्याचा इशारा रिबेलो यांनी दिला.
मुख्यमंत्री, पंतप्रधनांच्या उत्तराची वाट पाहतो
केवळ तोयार तलावाविषयी लिहिलेले एक पत्र सोडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी इतर पत्रांना अजून उत्तर दिले नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रांचे उत्तर येणे बाकी आहे. तसेच आमच्या पत्रावर कार्यवाही करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गृहखात्याला निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाची प्रत द्यावी, अशी आम्ही गृह सचिवांकडे मागितले आहे.
