युद्धग्रस्त भागातून आतापर्यंत पावणेचार लाख भारतीयांचे सुरक्षित स्थलांतर करण्यात यश आले. लोकसभेत दिली माहिती.
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि अमेरिका-इस्रायल युती दरम्यान वेगाने पेटत असलेला संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषतः भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत केले. या युद्धाचा फटका केवळ त्या क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, त्याचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले आणि वाहतुकीत निर्माण केले जाणारे अडथळे हे भारतासाठी कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाहीत, अशा कडक शब्दांत पंतप्रधानांनी भारताची भूमिका मांडली. या संकटकाळात सरकार पूर्णपणे सतर्क असून, परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याची ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात या युद्धाच्या आर्थिक, सुरक्षा आणि मानवतावादी पैलूंवर सविस्तर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, गेल्या चार आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाने भारतासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी केली आहेत. भारताची उर्जेची गरज मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा मोठा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. युद्धाच्या वातावरणामुळे या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक अत्यंत जोखमीची बनली आहे. असे असूनही, देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. भारताने गेल्या अकरा वर्षांत आपल्या ऊर्जा स्त्रोतांचे वैविध्य वाढवले असून, पूर्वी आपण २७ देशांकडून तेल आयात करत होतो, ती संख्या आता ४१ वर पोहोचली आहे. तसेच भारताकडे सध्या ५३ लाख मेट्रिक टन धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा उपलब्ध असल्याने देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सुमारे एक कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत पंतप्रधानांनी अत्यंत संवेदनशील भाष्य केले. ते म्हणाले की, मी स्वतः आखाती देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी दोन वेळा चर्चा केली असून, त्यांनी तेथील भारतीयांच्या सुरक्षेचे पूर्ण आश्वासन दिले आहे. परदेशातील भारतीय दूतावास २४ तास सतर्क असून, पर्यटक आणि कामगारांसाठी आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत इराणमधून १,००० भारतीयांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यात आले असून, त्यात ७०० वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. एकूण ३,७५,००० हून अधिक भारतीयांनी या संकटकाळात सुरक्षितरीत्या भारतात परतणे पसंत केले आहे. ज्या भारतीयांनी या संघर्षात आपला जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबांना सरकार सर्वतोपरी मदत करत असल्याचेही मोदींनी नमूद केले.
देशांतर्गत परिस्थिती हाताळताना सरकारने एलपीजीच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच पर्यायी इंधन म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. केवळ ऊर्जाच नव्हे, तर आखाती देशांतील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून सीबीएसईने तेथील १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा रद्द करून पर्यायी व्यवस्था केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधानांनी संपूर्ण संसदेला या विषयावर एकजुटीने जगाला संदेश देण्याचे आवाहन केले. हे युद्ध केवळ लष्करी नसून ते जागतिक महागाई आणि मानवी संकटाला निमंत्रण देणारे आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी भारताची अधिकृत भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे पश्चिम आशियात तणाव असताना दुसरीकडे भारताने मेट्रो नेटवर्क २५० किमीवरून ११०० किमीपर्यंत वाढवून आपली विकासगती कायम राखल्याचा उल्लेख करत त्यांनी भारताच्या कणखरपणाची जाणीव करून दिली. शेवटी, भारत कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास समर्थ असून नागरिक आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी आपले भाषण पूर्ण केले.
