पणजी : फोंडा (Ponda) पोटनिवडणुकीची (By-election) आचारसंहिता (Code of conduct) लागू झाल्याचे सांगत विधानसभेचे (Assembly) अर्थसंकल्पीय (Budget) अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. अन्य काही राज्यांत पोटनिवडणूक असली तरी तेथील अधिवेशन सुरू आहे. केवळ गोव्याचे अधिवेशन स्थगित करणे ही लोकशाहीची हत्या आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलवावे. अथवा राष्ट्रपतींना सांगून येथील सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करावी; अशी मागणी विरोधी पक्ष नेत्यांनी केली.
बुधवारी त्यांनी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत निवेदन दिले. याबाबत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, सभापतींनी आधी नियम २०९ नुसार विधानसभा सभागृहाचे अधिकार अधिक असल्याचे सांगितले. मात्र दुपारी आपलाच निर्णय बदलत अधिवेशन स्थगित केले.
यामुळे आमच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. तो दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस ठरला आहे. गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालँड ,महाराष्ट्र येथे देखील पोटनिवडणूक होणार आहे. असे असले तरी तेथील अधिवेशन सुरूच ठेवण्यात आली आहेत. त्रिपुराच्या अर्थमंत्र्यांनी तर आचारसंहिता लागू असतानाच अर्थसंकल्प सादर केला.
ते म्हणाले, गोव्यात मात्र हुकूमशाही पद्धतीने अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. इतिहासात असे प्रथमच घडले. सरकारने भारताचे संविधान गोव्यात लागू होत नाही का, गोव्याला वेगळा कायदा आहे का याची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. या अधिवेशनात आम्ही २१ खाजगी विधेयके मांडणार होतो. यामुळे सरकार उघडे पडले असते.
यामुळे घाबरूनच अधिवेशन गुंडाळण्यात आले आहे. राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलावणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास राष्ट्रपतींना कळवून राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांनी करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे.
आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, अधिवेशनात आम्ही गोव्याला जपून ठेवणारी विविध खाजगी विधेयके मांडणार होतो. यामुळे सरकारवर दबाव आला होता. म्हणून आचारसंहितेचे कारण पुढे करून अधिवेशन गुंडाळण्यात आले आहे.
निवडणूक आचारसंहिता असताना विधानसभा अधिवेशन घेता येते का, निवडणूक आयोगाने अधिवेशन स्थगित करण्यास सांगितले होते का याबाबत आम्ही देशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून विचारणा केली आहे.
पुढील पर्यायांचा विचार सुरू
आमदार व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले की, राज्यपालांकडून आम्हाला दोन दिवसात उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर आम्ही पुढील पर्यायांचा विचार करणार आहोत. आम्ही पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपतींना याबाबत कळवणार आहोत. गोव्यातील भाजप सरकार काय करत आहे हे देशभरातील जनतेला समजले पाहिजे.
आंदोलन सुरूच राहील
वीरेश बोरकर म्हणाले की, ३९ अ विरोधात आमचे आंदोलन यापुढेही सुरू राहणार आहे. याबाबत जागृती करण्यासाठी आम्ही गावोगावी फिरणार आहोत. लोकांच्या समस्या लक्षात घेऊन आंदोलनाची आखणी करण्यात येईल. याविषयी स्थानिकांनी आमच्याशी संपर्क साधावा.
