मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विधानसभेत दिली माहिती
पणजीः गेल्या सहा वर्षांत ६० प्राथमिक सरकारी शाळा (Primary Government School) बंद पडल्या तर १८ शाळा विलीन करण्यात आल्या. सरकारने या काळात एकूण १९ बिगर सरकारी प्राथमिक शाळांना परवानगी दिली. त्यात ५२ टक्के या खाजगी प्राथमिक शाळांचा समावेश असल्याचे; लेखी उत्तर मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
विधानसभेत (Assembly) केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती देताना सांगितले की, वर्ष २०२०-२१ ते २०२५-२६ या दरम्यान एक ही विद्यार्थी नसल्या कारणाने ६० प्राथमिक शाळा बंद पडल्या तर १८ शाळांनी सरासरी केवळ २ ते ३ विद्यार्थी असल्या कारणाने त्या विलीन करण्यात आल्या.
सर्वात जास्त ११ शाळा वर्ष २०२०-२१ मध्ये बंद पडल्या तर यावर्षी २०२५-२६ मध्ये ८ प्राथमिक शाळा बंद पडल्या. डिचोली तालुक्यात ११ शाळा बंद पडल्या. फोंडा तालुक्यात ७, काणकोण १० या तालुक्यांनी या शाळा बंद पडल्या.
दरम्यान वर्ष २०२०-२१ मध्ये सात-आठ शाळांनी २१ मुले, २०२१-२२ मध्ये तीन शाळांनी ७ मुले, २०२२-२३ मध्ये दोन शाळेत पाच मुले, २०२३-२४ मध्ये चार शाळांनी १२ मुले आणि २०२५-२६ मध्ये एका शाळेत ३ मुले असल्या कारणाने या शाळा विलीन करण्यात आल्या. वर्ष २०२४-२५ मध्ये एक ही शाळा विलीन झाली नाही.
या दरम्यान सरकारने नव्या १९ प्राथमिक शाळांना परवानगी दिली. त्यातील ९ शाळा या सरकारी अनुदानीत आहेत तर १० शाळा खाजगी आहेत. सर्वात जास्त ७ शाळांना फोंडा तालुक्यात परवानी दिली आहे. डिचोली आणि बार्देश तालुक्यांत प्रत्येकी ५, सासष्टी तालुक्यात ४, सत्तरी तालुक्यात २ आणि धारबांदोडा, केपे, मुरगाव, सांगे, पेडणे या तालुक्यांत प्रत्येकी एका शाळेला परवानगी दिली आहे.
वर्ष बंद पडलेल्या शाळा विलीन केलेल्या शाळा
२०२०-२१ १२ ८
२०२१-२२ ८ ३
२०२२-२३ ११ २
२०२३-२४ १४ ४
२०२४-२५ ७ ०
२०२५-२६ ८ १
