म्हणाले-हा तर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न; पोलिसांकडून एफआयआरची प्रतही देण्यास नकार!
पणजी : नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ) विरोधात मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोनापावल येथील निवासस्थानासमोर आंदोलन केल्याप्रकरणी, सोमवारी पणजी पोलिसांनी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांची चौकशी केली. मात्र, ही कारवाई म्हणजे केवळ विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आणि जनतेत भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले असले तरी अद्याप एफआयआर प्रत न दिल्याने, नेमक्या कोणत्या आरोपांखाली ही चौकशी सुरू आहे, याबाबत संभ्रम असल्याचे नेत्यांनी सांगितले.
मंत्री राणे यांच्या बंगल्यासमोर झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रमुख नेत्यांना पणजी पोलिसांनी चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. या आदेशाचे पालन करत 'आरजीपी'चे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेस नेते समिल वळवयकर, 'गाकुवेध'चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, भंडारी समाजाचे नेते आणि इतर सामाजिक कार्यकर्ते आज सकाळी ११ वाजता पणजी पोलीस ठाण्यात हजर झाले. सुमारे दोन ते तीन तास चाललेल्या या चौकशीनंतर नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
चौकशीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज परब यांनी आरोप केला की, नोंदवलेला एफआयआर हा केवळ राजकीय छळ करण्यासाठी आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी कधीही पोलीस ठाण्याची पायरी चढली नाही, अशा निष्पाप लोकांच्या घरी पोलीस धाडून नोटीस बजावल्या जात आहेत. सुमारे दीड हजार लोकांना समन्स पाठवण्यात आले असून, आंदोलनात सहभागी नसलेल्यांनाही यात गोवण्यात आले आहे. ही सर्व प्रक्रिया केवळ सामान्य लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सुरू असल्याचे परब यांनी म्हटले.
गाकुवेधचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, पोलिसांनी आम्हाला गुन्ह्याचे कलम आणि क्रमांक दिला आहे, पण एफआयआरची प्रत देण्यास नकार दिला. तक्रार कोणी केली, असे विचारले असता ती मामलेदारांनी केल्याचे सांगण्यात आले, परंतु नेमके आरोप काय आहेत, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. काँग्रेस नेते समिल वळवयकर यांनी संताप व्यक्त करताना सांगितले की, २०२७ च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव निश्चित असल्याने सरकारकडून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. गोव्याच्या हितासाठी आम्ही अशा १०० केसेस अंगावर घेण्यास तयार आहोत.
आंदोलकांचे वकील अमित पालेकर यांनीही पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, गुन्हा पणजी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला असताना काही जणांना जुने गोवे किंवा आगशी पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावणे बेकायदेशीर आहे. पोलीस खाते सध्या राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एफआयआरची प्रत मिळाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
