किमान वेतन ५४ हजार, कमाल वेतन ४.८६ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव; मसुदा समितीची दिल्लीमध्ये बैठक सुरू
नवी दिल्ली : ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान वेतन १८ हजारांवरून ५४ हजार रुपये करण्याची तर कमाल वेतन ४.८६ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विविध कर्मचारी संघटनांनी मसुदा समितीकडे दिला आहे. कर्मचारी संघटनांची ही मागणी पूर्ण झाल्यास सरकारी कर्मचारी मालामाल होणार आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ८व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल काऊंन्सिल-जेसीएम (National Council-JCM) (स्टाफ साइड) च्या मसुदा समितीची बैठक २५ फेब्रुवारीपासून नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे. ही बैठक आठवडाभर चालणार असून; केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाईक सेवा विषयांवरील निवेदन अंतिम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे निवेदन पुढे ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला ( 8th Central Pay Commission) सादर केले जाणार आहे.
किमान वेतन १८,००० वरून ५४,००० रुपये करण्याची मागणी
विविध कर्मचारी संघटनांकडून मसुदा समितीकडे सूचना आणि प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशनने (Federation of National Postal Organisations (FNPO) (एफएनपीओ) महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.
एफएनपीओने ‘फिटमेंट फॅक्टर’ तीन पट करण्याचा प्रस्ताव मांडत किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून वरून ५४,००० करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच कमाल वेतन ४,३२,००० रुपये ते ४,८६,००० पर्यंत निश्चित करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन लक्षणीय वाढू शकते.
किमान–कमाल वेतन गुणोत्तर १:८ किंवा १:९ ठेवण्याची सूचना
एफएनपीओने किमान आणि कमाल वेतनातील अंतर मर्यादित ठेवण्यावर विशेष भर दिला आहे. सध्या ७व्या वेतन आयोगात हे गुणोत्तर १:१४ इतके होते, तर पहिल्या व दुसऱ्या वेतन आयोगात ते १:३६ पेक्षाही अधिक होते.
एफएनपीओच्या मते, वेतन संरचनेतील वाढती तफावत कमी करण्यासाठी किमान–कमाल वेतन गुणोत्तर १:८ किंवा जास्तीत जास्त १:९ ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे समता आणि न्यायतेच्या तत्त्वांना बळ मिळेल.
वेतन निर्धारणासाठी स्पष्ट व एकसमान निकषांची मागणी
एफएनपीओने मसुदा समितीकडे पुढील बाबींची शिफारस केली आहे :
कमाल वेतन निश्चितीसाठी एकसमान आणि पारदर्शक निकष अवलंबणे
गरजांवर आधारित किमान वेतनाशी कमाल वेतनाची थेट सांगड घालणे
सर्व स्तरांवर एकसमान गुणाकार पद्धत लागू करणे
१०० टक्के महागाई भत्ता (DA) सर्व कर्मचाऱ्यांना समानपणे लागू करणे
तसेच, किमान वेतन १५व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या (Indian Labour Conference) निकषांनुसार निश्चित करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८ वा वेतन आयोग ऐतिहासिक ठरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मसुदा समितीच्या शिफारशी आणि सरकारचा अंतिम निर्णय यावर लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे.
