प्रोग्रेसीव्ह फ्रंट ऑफ गोवाची बंदर कप्तान खात्याकडे मागणी
पणजीः गोवा (Goa) सरकारने (Government) सर्वात प्रथम मांडवी नदीच्या (Mandovi River) पाण्याचा विश्लेषण अहवाल तसेच राष्ट्रीय हरीत लवादाने (National Green Tribunal) दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मांडवी नदीच्या सहनशीलतेच्या क्षमतेचा अभ्यास करणारा अहवाल प्रकाशात आणावा.
जो पर्यंत हा अहवाल सार्वजनिक होत नाही तो पर्यंत कॅसिनो चालवायला देऊ नये आणि जो मोठा नवा कॅसिनो येतो; त्याची परवानगदी रद्द करावी, अशी मागणी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी केली आहे.
प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे सदस्य ह्रदयनाथ शिरोडकर आणि महेश म्हांब्रे यांनी मांडवी नदीतील कॅसिनोविरोधातील निवेदन बंदर कप्तान खात्याला सादर केले. निवेदन दिल्यानंतर शिरोडकर बोलत होते.
मांडवी नदीचा कुठलाच अभ्यास न करता सरकार कॅसिनो वाढवत आहे. दुसऱ्या कॅसिनोच्या जागी नवा कॅसिनो येणार असल्याचे सरकार सांगते. पण त्या जागी ११६ मीटर लांबीचा आणि इमारती एवढा मोठा कॅसिनो येतो. हा कॅसिनो आल्यास पणजीहून बेती दिसणार नाही. आणि पुलावरून पणजी दिसणार नाही. पारंपारिक पणजी संपत चालली आहे; असे शिरोडकर म्हणाले.
पणजीहून दिवाणी आणि जिल्हा सत्र न्यायालय मेरशी येथे नेण्यात आले. उच्च न्यायालय, लेखा संचालनालय पर्वरीला नेण्यात आले. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पिळर्ण येथे नेण्यात आला. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी कार्यालय सोडून अनेक कार्यालये पणजी बाहेर गेली आहेत. पणजी ही गोव्याची राजधानी न राहता, सरकार पणजीला देशाची कॅसिनो राजधानी करायला बघत असल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी केला.
सरकारने नदीच्या सहनशीलतेच्या क्षमतेचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल प्रकाशात आणावा. तसेच पाणी विश्लेषण अहवाल सार्वजनिक करावा. मच्छीमार खात्याने एक परिपत्रक जारी करून पणजी महापालिका भाग हा मच्छीमार क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे.
यासंदर्भातील अहवाल मच्छीमार खात्याने जारी करावा. जोपर्यंत हे अहवाल येत नाहीत तोपर्यंत कॅसिनोच्या ज्या गोष्टी चालत आहेत; त्या सर्व बंद कराव्यात. परवान्यांचे नूतनीकरण २०२७ पर्यंत केले आहे ते रद्द करावे आणि ११६ मीटरच्या नव्या कॅसिनोला दिलेला परवाना रद्द करावा, अशी मागणी शिरोडकर यांनी केली.
