पर्वरी पोलिसांची कार्यवाही : १२ साक्षिदारांच्या साक्षीसह २०० पानी आराेपपत्र
म्हापसा : बार्देश तालुक्यातील (Bardesh taluka) एका ६ वर्षीय शालेय बालिकेवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार (Sexual assault) प्रकरणातील खासगी स्कूल वाहन चालक संशयित आरोपी अल्लाबक्ष सय्यदाबादे उर्फ बक्षी (Allahbaksh Sayyidabade alias Bakshi) (४६, रा. अंगणवाडीनगर, पर्वरी व मूळ कर्नाटक) याच्याविरुद्ध पर्वरी पोलिसांनी बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. १२ साक्षिदारांच्या साक्षीसह २०० पानी हे आरोपपत्र आहे.
या प्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी पीडित मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवून संशयित आरोपीला अटक केली होती. त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४, ६५, ७४, ३५१ व ११५(२), गोवा बाल कायदा कलम ८(१) व ८(२) आणि पोक्सो कायदा कलम ४, ६, ८ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कलमाखाली हे आरोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
तक्रारीपासून हा अत्याचाराचा प्रकार मागील दोन महिन्यांपासून सुरू होता. तर पीडित मुलीच्या पालकांना ही गोष्ट रविवारी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी समजली. पीडित मुलीच्या हावभावामध्ये बदल झाल्याचे फिर्यादी पालकांना दिसून आले. नंतर त्यांनी तिची विचारपूस केली, तेव्हा संशयित स्कूल वाहन चालक काका हा आपल्याकडे चाळे करत असल्याचे तिने सांगितले.
मुलीने सांगितलेला प्रसंग हा फिर्यादी पालकांसाठी धक्कादायी होता. त्यांनी लगेच पर्वरी पोलिसांत तक्रार दिली. पीडित मुलगी ही बार्देश तालुक्यातील एका विद्यालयात शिकत असून पीडितेचे आईवडील हे नोकरी करत असल्यामुळे त्यांनी मुलीला शाळेत ने-आण करण्यासाठी संशयिताच्या वाहनाची व्यवस्था केली होती.
पीडित मुलगी ही सदर गाडीमध्ये सर्वात प्रथम चढत होती आणि शाळा सुटल्यानंतर सर्वात शेवटी उतरत होती. त्यामुळे ती गाडीत काहीवेळ एकटीच असायची, याची संधी घेत संशयिताने पीडितेवर हा अत्याचार केला. वैद्यकीय तपासणीत देखील पीडितेवर अत्याचार झाले असल्याचे आढळून आले होते.
जनक्षोभानंतर मानवाधिकार आयोगाची दखल
सदर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पर्वरी आणि सुकूर परिसरात संतापाची लाट उसळली होती.संतप्त नागरिकांनी संशयिताच्या घराला वेढा घालून त्याच्या कुटुंबाला गावातून हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला होता. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी कुटुंबाला सुरक्षित स्थळी हलवले. सुकूर पंचायतीने आरोपीच्या कुटुंबाला घर रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप करत पंचायत मंडळाला कायदेशीर चौकटीबाहेर न जाण्याबाबत फटकारले होते.
