कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करा !

पणजी : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी आणि विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसतर्फे (ITACK) गुरुवारी पणजी येथील आझाद मैदानात (Azad Maidan) भव्य आंदोलन करण्यात आले. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा दर्शवत गोव्यातील शेकडो कामगारांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी ख्रिस्तोफर फोन्सेका, अॅड. सुहास नाईक, प्रसन्ना उटगी यांच्यासह राज्यभरातील शेकडो कामगार उपस्थित होते.
आंदोलनाला संबोधित करताना ज्येष्ठ कामगार नेते प्रसन्ना उटगी यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन चार कामगार संहितांवर जोरदार प्रहार केला. ते म्हणाले की, संमत केलेले कायदे हे केवळ भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी बनवले असून ते कामगारांच्या मुळावर येणारे आहेत. या कायद्यांमुळे मालक वर्गाला कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकणे सोपे होणार असून, कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक मिळण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील स्थानिक प्रश्नांवर भाष्य करताना नेत्यांनी गोवा सरकारवर निशाणा साधला. फार्मा कंपन्यांमधील कामगारांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकार वारंवार ‘एस्मा’ लागू करते. यामुळे कामगारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत असून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पंचायत कर्मचारी आणि गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी रेटून धरली.
राज्यभरातून कामगारांचा प्रतिसाद
या आंदोलनात राज्यातील विविध खात्यांमधील कर्मचारी, फार्मा कंपन्यांचे कामगार आणि पंचायत कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘कामगार एकजुटीचा विजय असो’ अशा घोषणांनी आझाद मैदान परिसर दणाणून गेला होता. सरकारने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आयटकने दिला आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
* अकुशल कामगारांना २६,००० रुपये तर कुशल कामगारांना ३१,५०० रुपये किमान मासिक वेतन मिळावे.
* कामाच्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने होणारी भरती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.
* सध्याची ‘जी रामजी’ योजना मागे घेऊन त्याऐवजी पूर्वीची ‘मनरेगा’ योजना पुन्हा सुरू करावी.‍
* संसदेने संमत केलेले चारही नवीन कामगार संहिता पूर्णपणे रद्द कराव्यात.