जिल्हाधिकारी आणि पंचायत संचालकांना नोटीस
पणजी: कोरगाव-पेडणे येथील माईण भागात राहणाऱ्या चंद्रावती वेंजी या वृद्ध महिलेच्या मोडकळीस आलेल्या घराची गोवा मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल (Suo Motu) घेत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि पंचायत संचालकांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाबाबत ५ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीला उपस्थित राहून लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
माहितीनुसार, चंद्रावती वेंजी या वृद्ध महिला असून त्या आपल्या दोन मुलींसह गेल्या चार वर्षांपासून मातीच्या घरात राहत आहेत. या घराची स्थिती अत्यंत दयनीय असून ते कधीही कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी छताला गळती लागली आहे तसेच भिंतींना भेगा गेल्या असून पावसाळ्यात या कुटुंबाला जीव मुठीत धरून राहावे लागते.
प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढले ताशेरे
चंद्रावती वेंजी यांनी सरकारी योजनेअंतर्गत आपले घर दुरुस्त करून मिळावे यासाठी पंचायत कार्यालयापासून ते विविध सरकारी खात्यांपर्यंत अनेकवेळा उंबरठे झिजवले आहेत. अनेक अर्ज करूनही प्रशासकीय पातळीवर या अर्जांची साधी दखलही घेतली गेली नाही. या दिरंगाईमुळे पीडित महिलेला मानवी हक्कांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास नेमका विलंब का झाला आणि या महिलेच्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली, याचा सविस्तर अहवाल आता प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे.
५ मार्चला होणार सुनावणी
मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ५ मार्च रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. या दिवशी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि पंचायत संचालक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना आयोगासमोर हजर राहून आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. आयोगाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता चंद्रावती वेणजी यांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे एका सामान्य नागरिकाला कशा प्रकारे त्रासाला सामोरे जावे लागते, याचे हे जळजळीत उदाहरण असून आयोगाच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
