युनिटी मॉल विरोधात चिंबलकरांचा आझाद मैदानावर एल्गार; सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम

पणजी: चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी आपला लढा अधिक तीव्र केला आहे. आज आंदोलनाचा ४४वा दिवस असून  चिंबलकरांनी पणजीतील आझाद मैदानावर धडक मोर्चा काढत सरकारला एक दिवसाचा अल्टिमेटम दिला. प्रकल्प स्थलांतरणाबाबत प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने मिळतात, अधिकृत पद्धतीने काहीच नसल्याने आंदोलकांमध्ये संभ्रम आणि तीव्र असंतोष पसरला असल्याचे गोविंद शिरोडकर म्हणाले. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे दोन वेगळे प्रकल्प आहेत. दोन्हींसंदर्भात दोन वेगवेगळ्या अधिकृत अधिसूचना जारी करणे आवश्यक होते. हे येत्या २४ तासांत झाले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू असेही ते म्हणाले. 

प्रशासकीय दिरंगाईवर ग्रामस्थांचा संताप गेल्या दीड महिन्यापासून चिंबलमध्ये सुरू असलेले हे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. काल रविवारी आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनाचे स्वरूप बदलण्याचा इशारा दिला होता, त्यानुसार त्यांनी आज आझाद मैदानावर धदक दिली. आझाद मैदानावर जमलेल्या आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत आणि हातात फलक धरून सरकारचा निषेध केला. यावेळी ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) किंवा पर्यटन विभागाकडून प्रकल्प स्थलांतरणाबाबत अधिकृत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानातून मागे हटणार नाही. 

लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही 

आंदोलक अजय खोलकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकार 'सरकार तुमच्या दारी' सारखे कार्यक्रम राबवून अनेक मंत्रिमंडळ निर्णयांची जाहीर घोषणा करते. मात्र, चिंबलच्या प्रकल्पाबाबत सरकार अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका घ्यायला तयार नाही. आम्हाला वारंवार आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात प्रकल्प हलवण्याची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसत नाही. जोपर्यंत आम्हाला या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि स्थलांतरणाचे अधिकृत पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा प्रशासनावर विश्वास बसणार नाही, असे खोलकर यांनी नमूद केले.

विकासाला विरोध नाही, पण विनाश नको! 

चिंबलकरांनी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, ते राज्याच्या विकासाच्या आड येत नाहीत. मात्र, स्थानिक समुदायाचे हित डावलून आणि पर्यावरणाची हानी करून लादले जाणारे प्रकल्प त्यांना मान्य नाहीत. युनिटी मॉलमुळे गावाची शांतता आणि मूळ स्वरूप धोक्यात येईल, अशी भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे. जर सरकारने २४ तासांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात अधिक उग्र स्वरूपात पसरवले जाईल आणि उपोषणाची पद्धतही बदलली जाईल, असा सज्जड दम ग्रामस्थांनी दिला आहे.

ग्रामस्थांच्या मते, सरकार केवळ वेळकाढूपणा करून जनतेची दिशाभूल करत आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या विषयावर स्पष्ट निर्णय होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, मात्र तसे घडले नाही. त्यामुळे आता लोकशाही मार्गाने पणजीच्या आझाद मैदानावरून सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय चिंबलकरांनी घेतला आहे.