नवी दिल्ली: देशात वाढत्या ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. गुरुवारी चलनविषयक धोरणाची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी तीन मोठ्या प्रस्तावांची घोषणा केली. यामध्ये प्रामुख्याने वित्तीय उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री, कर्ज वसुली एजंटांचा जाच आणि अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांवर कडक निर्बंध आणले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, लहान स्वरूपाच्या डिजिटल फसवणुकीत ग्राहकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्रात सध्या 'मिस-सेलिंग' म्हणजेच ग्राहकांची दिशाभूल करून कर्ज, विमा किंवा गुंतवणूक उत्पादने विकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकदा वित्तीय संस्था ग्राहकांना पूर्ण माहिती न देता किंवा दबावाखाली उत्पादने घेण्यास भाग पाडतात. यावर लगाम घालण्यासाठी आरबीआय लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांची जबाबदारी वाढणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कर्ज वसुलीचा आहे. कर्ज थकवणाऱ्या ग्राहकांना वसुली एजंटांकडून मिळणारी वागणूक हा नेहमीच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय राहिला आहे. वसुलीसाठी ग्राहकांना धमकावणे, मानसिक छळ करणे किंवा अवाजवी दबाव टाकणे हे आता बँकांना महागात पडू शकते. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत कर्जदाराला धमकावणे स्वीकार्य नाही. वसुली एजंटांच्या नियुक्तीपासून त्यांच्या वर्तनापर्यंतच्या सर्व जुन्या नियमांचा आढावा घेऊन आता एक समान आणि कडक नियमावली लागू केली जाणार आहे.
तिसरा आणि सर्वात दिलासादायक प्रस्ताव म्हणजे अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांबाबतची ग्राहकांची मर्यादित जबाबदारी. डिजिटल फ्रॉडच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता, आरबीआयने एक स्वतंत्र फ्रेमवर्क तयार करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये जर एखाद्या ग्राहकाचे लहान मूल्य असलेल्या व्यवहारांत फसवणुकीमुळे नुकसान झाले, तर त्याला जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे.
