अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार प्रतीक्षेत : टॅक्सी चालकांसमोर नवे आव्हान
पणजी : राज्यातील अॅप आधारित टॅक्सींना स्थानिक टॅक्सी चालकांकडून विरोध होत असतानाच आता केंद्र सरकार समर्थीत ‘भारत टॅक्सी’ हे अॅप गोव्यात दाखल होण्यासाठी सज्ज झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या सहकारावर आधारित टॅक्सी सेवेचा शुभारंभ झाला असून, गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायात यामुळे मोठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेवर आधारित ही सेवा ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. मात्र, गोव्यात स्थानिक टॅक्सी संघटनांनी या नवीन अॅपलाही आपला पारंपरिक विरोध कायम ठेवला आहे.
| वैशिष्ट्य | तपशील |
|---|---|
| कमिशन मॉडेल | झिरो कमिशन; प्रवाशांचे पूर्ण पैसे थेट चालकाला मिळतात. |
| चालकांसाठी सुरक्षा | ५ लाखांचा अपघात विमा आणि ५ लाखांचा कौटुंबिक आरोग्य विमा. |
| प्रवाशांसाठी फायदा | इतर अॅप्सपेक्षा २०-३०% स्वस्त आणि 'सर्ज प्राइसिंग' (जादा दर) नाही. |
| महिला सक्षमीकरण | ‘बाईक दीदी’ उपक्रमांतर्गत महिला चालकांचा सहभाग. |
राज्यात या सेवेच्या अंमलबजावणीवरून सध्या संभ्रमाचे आणि विरोधाचे वातावरण आहे:
| घटक | भूमिका / स्थिती |
|---|---|
| वाहतूक खाते (सरकार) | केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रतीक्षा; त्यानंतरच अंतिम निर्णय. |
| टॅक्सी संघटना (चेतन कामत) | कोणत्याही नवीन अॅपला स्पष्ट विरोध; अॅप्स चालक-प्रवाशांच्या हिताचे नसल्याचा दावा. |
भारत टॅक्सीमध्ये टॅक्सी चालवणारे ड्रायव्हर्स हेच संस्थेचे मालक आणि भागीदार असणार आहेत. ओला-उबरसारख्या खासगी कंपन्यांना टक्कल देण्यासाठी हे 'सहकारी मॉडेल' महत्त्वपूर्ण मानले जात असले, तरी गोव्यातील स्थानिक राजकीय आणि व्यावसायिक गणिते पाहता याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
