पणजी: गोव्यात शेती आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी 'गोवा जमीन वापर (नियमन) कायदा' अस्तित्वात असतानाही, सरकारकडून नगर नियोजन खात्याच्या (TCP) १७(२) आणि ३९(अ) या कलमांचा आधार घेऊन जमिनींचे बेसुमार रूपांतरण सुरू असल्याचे निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो यांनी म्हटले आहे. 'आनी सोंसूं नेजो' या चळवळीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जमिनींच्या व्यापारीकरणावर तीव्र चिंता व्यक्त करत, सरकारने हे रूपांतरण तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.
न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने १७(२) कलमाबाबत दिलेले आदेश पालन करून सरकारने त्यात सुधारणा करावी. कलम ३९(अ) अंतर्गत पैशांच्या जोरावर शेतजमिनींचे रूपांतरण 'सेटलमेंट' झोनमध्ये करून संपूर्ण प्रादेशिक आराखडाच बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे, १७(अ) कलमाचा वापर करून भारतीय सर्वेक्षक जनरल यांनी निश्चित केलेल्या डोंगराच्या बाह्यरेषेचे उल्लंघन करून डोंगर कापण्यासही मुभा दिली जात आहे, ही बाब अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आकडेवारी सादर करताना रिबेलो म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत १७(२) कलमाखाली सुमारे २ लाख ४० हजार चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण झाले आहे. तसेच, ३९(अ) कलमांतर्गत सध्या सुमारे १७ लाख २६ हजार चौरस मीटर जमीन रूपांतराचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी शेतजमिनी वाचवण्यासाठी १९९१ मध्ये कडक कायदे केले होते, मात्र आताचे लोकप्रतिनिधी बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी कायद्यात सोयीनुसार सुधारणा करून गोव्याचा विश्वासघात करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जमिनीच्या या रूपांतराचा फटका सामान्यांना बसत असून, त्यांनी सरकारला एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. सरकारने मोठ्या भूखंडांचे आणि व्यावसायिक जमिनींचे रूपांतरण थांबवावे. मात्र, जर एखाद्या मूळ गोवेकर बांधवाला स्वतःच्या राहत्या घराचा विस्तार करायचा असेल, तर त्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून थोडी सवलत किंवा मुभा द्यावी. परंतु, या सवलतीचा आडोसा घेऊन संपूर्ण गोव्याचे निसर्गसौंदर्य आणि शेती नष्ट करू नये, असे आवाहन न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी या वेळी केले.
