पणजी : गोवा समुद्रकिनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) (GCZMA) याचिकेवर (Petition) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विलंब लावते. त्यामुळे १२ याचिकांवरील सुनावणी परत परत पुढे ढकळावी लागते. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास एक आठवड्याची मुदत गोवा समुद्रकिनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाला राष्ट्रीय हरीत लवादाने (National Green Tribunal) दिली व ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. राष्ट्रीय हरीत लवादाचे न्यायालयीन सदस्य दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजितकुमार वाजपेयी यांनी हा आदेश दिला.
सरकारने राज्यात रेती काढण्यासाठी जो पर्यावरणीय दाखला (ईसी) दिला त्याला गोवा रिव्हर सॅंड प्रोटेक्शन नेटवर्क संघटनेने आव्हान दिले. तसेच रेती उपसा करण्यासंदर्भातील इतर बऱ्याच याचिका प्रलंबित आहेत. याचिकेत खाण, पर्यावरण खात्यासहीत गोवा समुद्रकिनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) प्रतिवादी आहे. रेती काढण्यासाठी पर्यावरणीय दाखला (ईसी) दिलेला परिसर सीआरझेडमध्ये येतो काय? अशी विचारणा लवादाने केली होती. पर्यावरण खात्याने खाण खात्याला ४.५५ हेक्टर जाग्यावर वर्षाला १ हजार क्युबीक मीटर रेती काढण्यास मान्यता दिली आहे. हा परिसर सीआरझेडमध्ये येतो. त्यासाठी जीसीझेडएमएने मान्यता दिली का? याविषयी जीसीझेडएमएला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याच्या पूर्वी ४ आठवड्यांची मुदत प्रतिज्ञापत्रात दिली होती. या मुदतीत जीसीझेडएमएने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. आता सुनावणीच्या वेळी सुद्धा वकिलाने मुदतवाढ मागीतली. एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासहीत ५० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश जीसीझेडएमएला दिला आहे.
