जुने गोवे येथे महाआंदोलन, काँग्रेसचा जाहीर पाठिंबा!
पणजी : चिंबल येथील वादग्रस्त 'प्रशासन स्तंभ' आणि 'युनिटी मॉल' या प्रकल्पांविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षाने आता उग्र रूप धारण केले आहे. सरकारकडून केवळ प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आश्वासन मिळत असल्याने संतापलेल्या चिंबल ग्रामस्थांनी शुक्रवारी जुने गोवे येथील गांधी चौकात 'महाआंदोलन' छेडले. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला. पणजीमध्ये लागू करण्यात आलेले कलम १६३ (जमावबंदी) आणि सरकारच्या तांत्रिक त्रुटी असलेल्या पत्रांमुळे हे आंदोलन अधिकच तीव्र झाले आहे.
प्रकल्पांच्या विरोधातील या आंदोलनाची धार वाढल्याचे लक्षात येताच, पणजी प्रशासनाने आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी आझाद मैदान आणि आसपासच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ लागू केले होते. त्यामुळे ग्रामस्थांना आपली रणनीती बदलून आंदोलन जुने गोवे येथे करावे लागले. सकाळी १० वाजल्यापासूनच गांधी चौकात ग्रामस्थांचा मोठा ओढा दिसून आला. 'आमची जमीन, आमचा हक्क' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून जुने गोवे परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
चिंबल ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाला तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांची मोठी जोड आहे. ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे सरकारी पत्राची वैधता. प्रशासन स्तंभ हा प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागाच्या (GAD) अखत्यारीत येतो, तर युनिटी मॉल प्रकल्प हा पर्यटन खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येतो. असे असताना पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाबाबतचे पत्र कसे काय जारी केले, असा सवाल चिंबल जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत संबंधित खात्याकडून अधिकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध असलेले लेखी पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारवर विश्वास ठेवता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. केवळ तोंडी आश्वासने किंवा विसंगत पत्रांनी आंदोलन थांबणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनास्थळी पोहोचलेले विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, हे सरकार स्थानिक लोकांच्या भावनांचा विचार न करता प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. चिंबलची जैवविविधता आणि तेथील पाणथळ क्षेत्र (Wetland) वाचवण्यासाठी ग्रामस्थ देत असलेला लढा हा संपूर्ण गोव्याच्या पर्यावरण रक्षणाचा लढा आहे. काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीही अशा जनविरोधी प्रकल्पांना विरोध केला असून, इथून पुढेही आम्ही ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू. अमित पाटकर यांनीही सरकारचा हा कारभार नियोजनशून्य असल्याचे म्हटले, हे प्रकल्प रद्द करण्याऐवजी केवळ स्थलांतरणाचे गाजर दाखवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चिंबल जैवविविधता समिती आणि तळे संवर्धन समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ दोन प्रकल्पांपुरते मर्यादित नाही. गोव्यातील अनियंत्रित विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्रत्येक कृतीविरोधात ही एक व्यापक चळवळ आहे. पर्यटन खात्याने चिंबल जैवविविधता समितीला लिहिलेल्या पत्रात हे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे सुतोवाच केले आहे, मात्र जोपर्यंत अधिकृत अधिसूचनेद्वारे चिंबल तळे हे 'पाणथळ क्षेत्र' म्हणून घोषित केले जात नाही, तोपर्यंत धोका कायम आहे. पाणथळ प्राधिकरणाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सरकारने आंदोलनाचा दबाव पाहून नमती भूमिका घेतली असली तरी, प्रशासकीय पातळीवर होत असलेल्या चुकांमुळे ग्रामस्थांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण आहे. पर्यटन संचालकांचे पत्र हे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याची भावना आंदोलकांमध्ये निर्माण झाली आहे. जुने गोवे येथील गांधी चौकात बसलेल्या या ग्रामस्थांनी जाहीर केले आहे की, जोपर्यंत ठोस, लेखी आणि कायदेशीररित्या योग्य असलेले 'प्रकल्प रद्द' झाल्याचे पत्र त्यांच्या हातात पडत नाही, तोपर्यंत हे महाआंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. या आंदोलनामुळे आता गोव्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, सरकार यावर काय अधिकृत तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
