प्रधान मुख्य अभियंत्याकडून निव‌िदा वाटपात पक्षपातीपणा; गोवास्थित उच्च न्यायालयात याचिका

पणजी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) (Public Works Department  (PWD)  प्रधान मुख्य अभियंता (पीसीई) उत्तम पार्सेकर यांच्याविरुद्ध निविदा वाटपात पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करणारी एक याचिका (petition ) गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court of Bombay at Goa)  दाखल करण्यात आली आहे.  यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे सुमारे १,३५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दक्षता विभागाला द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. 

गुरुवारी नागरिकांच्या एका गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील निविदा काढलेली आणि न काढलेली दोन्ही कामे पार्सेकर यांच्या नातेवाईकांना आणि काही विशिष्ट कंत्राटदारांच्या गटाला देण्यात आली. गंभीर अनियमितता असूनही देयके जारी करण्यात आली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. अभियंता पार्सेकर, दक्षता विभाग आणि इतर अधिकारिणीला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मुकेश पटेल, लता देसाई यांचा याचिका दाखल करणाऱ्यांत समावेश आहे. 

याचिकाकर्त्यांनी दक्षता विभागावर निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे.  जानेवारी २०२५ मध्ये सविस्तर तक्रार दाखल करूनही कोणतीही योग्य चौकशी करण्यात आली नाही. याचिकेनुसार, एकमेव कारवाई म्हणून पार्सेकर यांना मेमो देऊन स्पष्टीकरण मागवण्यात आले व नंतर हे प्रकरण दडपण्यात आले.

याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा; अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे व दक्षता विभागाला पार्सेकर यांच्याविरुद्ध निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. हे प्रकरण सोमवारी उच्च न्यायालयात येण्याची शक्यता आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सुमारे १६ अभियंत्यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेनंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यात पार्सेकर यांना सलग तीन वेळा सेवावाढ देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. सेवावाढ दिल्याने त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जवळपास तीन वर्षे पदावर राहता आले. अभियंत्यांनी सरकारवर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत दिलेल्या नव्या सेवावाढीस कोणतेही अपवादात्मक कारण नसल्याचे म्हटले आहे. या सेवावाढीमुळे १४ ऑक्टोबर २०२५ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे.