संप;गोव्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे कामकाज विस्कळीत

बॅंक कर्मचारी संघटनांचा देशव्यापी संप

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
52 mins ago
संप;गोव्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे कामकाज विस्कळीत

पणजी : गोव्यासहीत (Goa) भारतातील (India) सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये (Banks) पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा तातडीने लागू करण्याच्या मागणीसाठी बॅंक कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्याचा फटका गोव्यासहीत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या कामकाजाला बसला आहे. त्यामुळे कामकाज विस्कळीत झाले आहेत. 

पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे कर्मचारी आज मंगळवारी २७ जानेवारी रोजी संपावर गेले आहेत. यापूर्वी युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन्स (युएफबीयु) (UFBI) या बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने देशव्यापी संपाची घोषणा केली होती.  आठवड्यात केवळ पाच दिवस काम (5-Day Working Week) ही पद्धत तत्काळ लागू करावी,  बँक कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी असून, त्यासाठी त्यांनी हा संप पुकारला आहे.  या संपापुळे सरकारी बॅंकांमधील रोख व्यवहार, चेन क्लिअरन्स, शाखांमधील दैनंदिन कामकाज ठप्प आहेत. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात आधीच चौथा शनिवार (२३ जानेवारी), रविवार (२५ जानेवारी), प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी) या सलग सुट्ट्यांमुळे बॅंका बंद होत्या. त्यामुळे मंगळवारी संप पुकारल्याने बॅंक बंद राहण्याचा आजचा चौथा दिवस आहे. मात्र, खासगी बॅंका युएफबीयुच्या भाग नसल्याने; संपाचा परिणाम या बॅंकांवर नाही. 

बँक कर्मचारी आणि सरकार यांच्यातील वादाचे मुख्य कारण म्हणजे शनिवारची सुट्टी. बँक कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘5-डे वर्क वीक’ लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मार्च २०२४  मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि बँक युनियन्स यांच्यात झालेल्या १२व्या द्विपक्षीय करारात सर्व शनिवार सुट्टी देण्यावर सहमती झाली होती.

मात्र, या करारानंतरही सरकारकडून अद्याप अधिकृत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करण्यात आलेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. युनियन्सचे म्हणणे आहे की, ही मागणी कोणतीही अतिरेकी नसून संतुलित कामकाजासाठी आहे. त्यासाठी कर्मचारी दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यासही तयार आहेत.

सध्या बँका महिन्यातील दुसरा आणि चौथा शनिवार या दिवशी बंद असतात. आता सर्व शनिवार सुट्टी जाहीर करणारी अधिसूचना सरकारने तात्काळ काढावी, अशी ठाम मागणी युनियन्स करत आहेत.


हेही वाचा