शाश्वत उर्जा, कमी कार्बन उत्सर्जन, हरित भविष्यावर लक्ष केंद्रीत
मडगाव : शाश्वत ऊर्जा, कमी कार्बन उत्सर्जन व राज्याच्या हरित भविष्यावर लक्ष केंद्रीत करणार्या ऊर्जा आराखडा गोवा राज्य तयार करत आहे. २०५० पर्यंत गोवा (Goa) राज्य १०० टक्के अक्षय ऊर्जा वापरणारे राज्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत व शाश्वत विकास यांच्या वापरातून समतोल विकास मॉडेलमुळे राज्यातील पर्यावरणाचे संरक्षण होईल व आर्थिक वाढीलाही चालना मिळेल, असेही सांगितले.
बेतूल येथे २७ ते ३० जानेवारी या कालावधीत ‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’ (India Energy Week 2026) चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान (Prime Minister) नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे केले. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व डॉ. सुल्तान अल जाबेर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी सांगितले की, ‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’ ही परिषद कल्पनेकडून सत्याकडे वळण्यासाठी मोठी संधी आहे. जबाबदारी, नाविन्यपूर्णता व सार्वत्रिक उन्नती यात भारत अग्रेसर होत असल्याचे यातून दिसून येते. विश्वसनीय ऊर्जा जी परवडणारी असेल व उपलब्ध होउ शकेल यावर विकसित भारताचे स्वप्न साकार होणार आहे. शाश्वत विकास व भविष्यासाठी पायाभूत सुविधा यांच्या आधारे गोवाही विकसित होण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
या परिषदेमुळे राज्यातील पर्यटन सुविधा, स्थानिक व्यावसायिकांसह रोजगार निर्मितीचे काम होत आहे. या परिषदेमुळे गोव्याचे संवाद व विकासाच्या क्षेत्रात जगात नाव होत आहे. राज्य योग्य ऊर्जा उपक्रमांचा व सागरी संसाधनांच्या शाश्वत वापराचा समतोल साधणार्या विकास मॉडेलसह पुढे जात आहे. यातून पर्यावरणाचे संवर्धनासह आर्थिक वाढीला चालना मिळणार आहे. जगभरातील ऊर्जेसंदर्भातील विविध कल्पना एकाच व्यासपीठावर येत त्यांना सत्यात कसे उतरवता येईल यासाठी मार्ग दाखवणारी ही परिषद आहे, असे सांगितले.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, ‘इंडिया एनर्जी वीक’ या परिषदेने लोकप्रियतेचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहे. ७५ हजारांहून अधिक ऊर्जा व्यावसायिक यात सहभागी झाले आहेत. २०२४च्या गोवा आवृत्तीच्या तुलनेत ही ३६ टक्क्यांची मोठी वाढ आहे. ७०० पेक्षा अधिक कंपन्या या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या आहेत, जे मागील वेळेपेक्षा ५७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये १० देशांचे विशेष पॅव्हेलियन आणि ११ थीमॅटिक झोन्सचा समावेश आहे. १२० पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी आणि ५५०हून अधिक जागतिक वक्ते १११हून अधिक धोरणात्मक आणि तांत्रिक सत्रांमध्ये मार्गदर्शन करत आहेत. ऊर्जेतून विकास, सुरक्षित अर्थव्यवस्था आणि समृद्ध जीवन अशी या वर्षाची मुख्य थीम आहे. जागतिक ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीत विकसनशील देशांचा वाटा ८० टक्के आहे, ज्यामध्ये आशियाई देशांचे योगदान ६० टक्के आहे. २०५० पर्यंत जागतिक ऊर्जेच्या एकूण मागणीत भारताचा वाटा १० टक्के असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग, हायड्रोजन ऊर्जा, डीप-वॉटर एक्सप्लोरेशन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर भर देतानाच जगात अजूनही ७३ कोटी लोकांकडे वीज नाही, तर २ अब्ज लोक स्वयंपाकासाठी असुरक्षित साधनांचा वापर करतात. यावर मात करण्यासाठी ’सहकार्य आणि नाविन्य’ हाच एकमेव मार्ग असल्याचे मंत्री पुरी यांनी सांगितले.
