मद्रास न्यायालयाचे निरीक्षण : लग्नाचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांना धक्का
मदुराई : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निरीक्षण मांडले आहे. आपल्या जोडीदारासोबत लिव्ह-इनमध्ये (Live In Relationship) राहणाऱ्या महिलांना ‘पत्नी’चा दर्जा देण्याचा विचार व्हावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांना कायदेशीर आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या उद्देशाने असा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. श्रीमथी यांनी आरोपीची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी नमूद केले की, आजच्या काळात न्यायालयाचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी सर्वात कमकुवत पक्षाच्या हिताचे रक्षण करावे.
न्यायालयाने या प्रकरणात भान्यासंच्या कलम ६९ चा उल्लेख केला. हे कलम स्पष्ट करते की, फसवणूक करून किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन ठेवलेले शारीरिक संबंध हा गुन्हा आहे. या कलमांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत असल्याने आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण केल्याच्या एका प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील मणप्पराई येथील महिला पोलीस ठाण्यात एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर व्यक्ती एका महिलेसोबत लग्नाचे वचन देऊन लिव्ह-इनमध्ये राहत होती आणि शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर त्याने लग्नास नकार दिला होता. अटकेपासून वाचण्यासाठी आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने म्हटले की...
- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिला कायदेशीरदृष्ट्या सर्वाधिक असुरक्षित असतात.
- पुरुष अनेकदा याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन महिलांचे शारीरिक शोषण करतात.
- लिव्ह-इनमध्ये राहणारे पुरुष कायदेशीर कक्षेच्या बाहेर राहू शकत नाहीत.
