भाजपने एका वर्षात निवडणुकांवर खर्च केले तब्बल ३,३३५ कोटी रुपये!

वार्ष‌िक लेखापरीक्षण अहवालातून उघड

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
just now
भाजपने एका वर्षात निवडणुकांवर खर्च केले तब्बल ३,३३५ कोटी रुपये!

नवी दिल्ली : भाजपचा (BJP) निवडणूक (Election) खर्च (Expenditure)  दुपटीने वाढला असून, निवडणुकीत भाजपने ३,३३५ कोटी रुपये खर्च केल्याचे वार्ष‌िक लेखापरीक्षण अहवालातून (Report)  उघड झाले आहे. 

सत्तेत असलेल्या भाजपकडे सुमारे १० हजार कोटी रुपये एवढी रोख रक्कम व ठेवी असल्याचे नुकतेच निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission)  सादर करण्यात आलेला पक्षाचा वार्ष‌िक लेखापरीक्षण अहवाल दर्शवत आहे. गेल्या वर्षी पक्षाने निवडणुकीत २०२३-२४ च्या तुलनेत दुप्पट खर्च केल्याचे दिसून येत आहे.

२०२३-२४ मध्ये भाजपचा निवडणूक खर्च १ हजार ७५४ कोटी एवढा होता. गेल्या वर्षी हा खर्च ३ हजार ३३५.३६ कोटी रुपये एवढा झाला. भाजपच्या रोख रक्कम व ठेवींमध्ये २०२४-२५ या वर्षात २ हजार ८८२.३२ कोटी रुपये एवढी वाढ झाली. संपलेल्या आर्थ‌िक वर्षासाठी ३१ मार्च २०२५ नुसार पक्षाच्या खात्यांत सर्वसाधारण १२ हजार १६४ कोटी रुपये एवढा निधी शिल्लक होता. त्यापूर्वी ही शिल्लक ९ हजार १६९ कोटी रुपये एवढी होती, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  ९ हजार ९९६ कोटी रुपये रोख व बॅंक ठेवी या सर्वसाधारण निधीत आहे.

भाजपला २०२४-२५ या दरम्यान ६ हजार १२५ कोटी रुपयांचे स्वेच्छा योगदान मिळाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. आदल्या वर्षी ही रक्कम ३ हजार ९६७ कोटी रुपये एवढी होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२४-२५ मध्ये भाजपला ९ हजार ३९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींवर व्याजाच्या रुपात एकूण ६३४ कोटी रुपये मिळाले.

 २०२४-२५ मध्ये भाजपने ६५.९२ कोटी रुपये एवढा प्राप्त‌िकर परतावा दाखल केला आहे व त्यावर ४.४० कोटी रुपये एवढे व्याज उत्पन्नही मिळाले आहे. भाजपच्या २०२४-२५ च्या एकूण खर्चापैकी ८८.३६ टक्के खर्च निवडुकांवर झाला आहे. निवडणुकांसाठी २०२४-२५ मध्ये झालेल्या एकूण ३ हजार ३३५.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी भाजपने आपल्या उमेदवारांना आर्थ‌िक मदतीच्या स्वरुपात ३१२ कोटी रुपये तर विमान, हेलिकॉप्टर प्रवासावर ५८३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

निवडणुकीतील जाहिरात व प्रचार खर्च

निवडणुकीत जाहिरात व प्रचारासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमावर १ हजार १२५ कोटी रुपये, होर्ड‌िंग, फलक व कटआउटसाठी १०७ कोटी रुपये तर १२३ कोटी रुपये छापील साहित्यावर खर्च केले आहेत. जाहिरातींवर ८९७ कोटी रुपये, प्रचार व सभा मोहिमांवर ९०.९३ कोटी रुपये तर बैठकींच्या खर्चावर ५१.७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

  

हेही वाचा