आक्षेप व सूचना मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देणार : पर्यावरण संचालक
पणजी : सीआरझेडएमपी (Coastal Zone Management Plan) २०१९ हा सुधारित आराखडा तात्काळ अधिसूचित होऊन अंमलात येणार, असा गैरसमज निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. २० नोव्हेंबर ही आक्षेप व सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख असल्याची नोटीस काही पंचायतींना मिळाल्याने हा गोंधळ वाढला, अशी माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई यांनी दिली.
मात्र, सीझेडएमपी २०१९ अद्याप अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलेला नाही. आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात येईल आणि नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण पर्यावरण खात्याचे संचालक सचिन देसाई यांनी दिले.
या गोंधळाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी पिळर्ण सिटीझन फोरम तसेच वेळळीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांची भेट घेतली. सीझेडएमपी २०११ तयार करताना पंचायत आणि नागरिकांनी मॅपिंग करून सूचना दिल्या होत्या, तरीही ६ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी अधिसूचित झालेल्या आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याचे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
१४ जानेवारी रोजी काही पंचायतींना पाठविण्यात आलेल्या नोटिसीत सीझेडएमपी २०१९ तयार झाल्याचे नमूद करून केवळ एकाच दिवसात, म्हणजे २० जानेवारी २०२६ पर्यंत सूचना मागवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अनेक पंचायतांना ही नोटीस मिळालीच नाही. त्यामुळे “हा आराखडा जबरदस्तीने लादला जात आहे का?” अशी भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली, असे प्रभुदेसाई यांनी नमूद केले.
संचालकांनी तोंडी स्वरूपात नागरिकांना पुरेसा वेळ देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी याबाबत लेखी परिपत्रक काढण्याची मागणी आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, नद्या, खाड्या, मासेमारी, नौका लंगर घालणे, मॅपिंग यासंबंधी अनेक वर्षांपासून उपजीविका करणाऱ्या लोकांचे प्रश्न लक्षात घेऊन किमान दोन महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना संचालक सचिन देसाई यांनी स्पष्ट केले की, दोन दिवसांत सीझेडएमपी अधिसूचित होणार असल्याचा समज चुकीचा आहे. नोटीस केवळ प्रशासकीय गोंधळामुळे काही कार्यालयांपुरती मर्यादित राहिली. पुढील टप्प्यात बीडीओ पातळीवर मॅपिंग व अभ्यास प्रक्रिया सुरू होईल. सीआरझेड अधिसूचनेनुसार आराखडा जाहीर झाल्यानंतर ३० ते ६० दिवसांचा कालावधी आक्षेप व सूचना सादर करण्यासाठी दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांनी सीझेडएमपी २०१९ चा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी वेळेत निदर्शनास आणून द्याव्यात, कारण एकदा आराखडा अधिसूचित झाल्यानंतर तो कायदेशीर बंधनकारक ठरेल आणि न्यायालयेही त्याच आधारे निर्णय देतील, अशी माहिती प्रभुदेसाई यांनी दिली.
