मुंबई : ७.६५ रुपयांच्या चोरीप्रकरणात (Theft) ५० वर्षांमागे न्यायालयात (Court) दाखल करण्यात आलेला खटला ५० वर्षांनी निकालात काढण्यात आला. नेमका काय लागला निकाल? हा खटला म्हणजे भारतातील न्यायालयांत (Indian Court) किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत; त्याची एक झलक आहे. एकून अनेक वर्षे प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायालयाचे ओझेही वाढले आहे.
माझगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ७.६५ रुपयांच्या चोरीप्रकरणाचा खटला निकालात काढला आहे. १९७७ सालचे वरील प्रकरण असून, दोन अज्ञात व्यक्तींवर ७.६५ रुपयांची चोरी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ही रक्कम त्या काळाच्या तुलनेत मोठी मानली जात होती. पोलिसांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. पोलिसांनी अनेक वर्षे शोध घेतला. मात्र, दोन्ही आरोपींचा शोध लागला नाही. त्यामुळे हा खटला वर्षानुवर्ष नोंदीपुरताच प्रलंबित राहिला.
प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकारी यांनी १४ जानेवारी रोजी हे प्रकरण निकालात काढले. आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, ५० वर्षे उलटूनही याप्रकरणाच्रया तपासात कुठलीही ठोस प्रगती झाली नाही. ‘अशा प्रकारचे प्रकरण आवश्यकता नसताना प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही’, असे नमूद करून न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९ (चोरी) अन्वये नोंद असलेला हा गुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
याप्रकरणी दोन्ही संशयितांना दोषमुक्त करण्याचे व जप्त करण्यात आलेली ७.६५ रुपयांची रक्कम तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश दिले. जर तक्रारदार उपलब्ध नसल्यास अपीलची मुदत संपल्यानंतर ही रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. चोरीची रक्कम २ हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्याने; हा खटला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २६० अंतर्गत ‘संक्षिप्त सुनावणी’स पात्र ठरतो. लहान स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय देण्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्याचे व अशी प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
