चिंबलवासीयांच्या आंदोलनाचा २२ वा दिवस. आता नजरा सरकारच्या निर्णयाकडे

पणजी: चिंबल येथील प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' आणि 'प्रशासन स्तंभ' प्रकल्पांविरोधातील जनक्षोभ आता अधिकच तीव्र झाला आहे. २८ डिसेंबर रोजी पासून स्थानिक ग्रामस्थांनी पुकारलेल्या उपोषणाने २२ व्या दिवसात प्रवेश केला असून, जोपर्यंत सरकार हे प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द करत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. आमच्या गावची जैवविविधता नष्ट करणारे प्रकल्प आम्हाला हवेतच कशाला? असा रोकठोक सवाल चिंबलकरांनी सरकारला केला आहे.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता 'गाकुवेध' (GAKUVED) संघटनेनेही पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे आंदोलनाची धार आणखी वाढली आहे. गुरुवारी ग्रामस्थांनी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढला होता, मात्र अधिवेशन सुरू असल्याने पोलिसांनी हा मोर्चा मेरशी चौकातच रोखला. शुक्रवारी रात्री झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत या प्रकल्पांबाबत सरकार आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयावरच आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
कदंब पठारावर इतर आंदोलकांसह उपोषणाला बसलेल्या अजय खोलकर यांनी इशारा दिला आहे की, सरकारचा निर्णय सोमवार-मंगळवारपर्यंत अपेक्षित आहे. मात्र, जर हा निर्णय चिंबलवासीयांच्या विरोधात गेला, तर आंदोलन अधिक उग्र आणि आक्रमक केले जाईल. आतापर्यंत सरकारकडून कोणतेही लेखी किंवा अधिकृत पत्र मिळाले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता आहे. जैवविविधतेला हानी पोहोचवणारा हा प्रकल्प रद्द व्हावा, हीच एकमेव मागणी घेऊन लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्व चिंबलकर एकवटले आहेत.
गावाचे नैसर्गिक अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. चिंबलकरांच्या भावनांचा विचार करून सरकार लोकहिताचा निर्णय घेणार की प्रकल्प रेटून नेणार, याकडे आता संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.