न्या. आशिष चव्हाण यांचा युवकांना इशारा : मडगाव येथे ‘ड्रग्जमुक्त गोव्यासाठी युवक’ विषयावर व्याख्यान
शैक्षणिक संस्थांना ड्रग्जमुक्त संस्था प्रमाणपत्रे प्रदान करताना न्या. आशिष चव्हाण. सोबत न्या. अमित जामसंडेकर व इतर.
मडगाव : आपण ड्रग्जचे सेवन करत नाही, तर ड्रग्ज आपल्याला खातात. ड्रग्ज हे एखाद्या राक्षसासारखे आहेत, ज्याचा वेळीच नाश करणे आवश्यक आहे, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आशिष चव्हाण यांनी दिला. मडगाव येथील जी. आर. कारे विधी महाविद्यालयात आयोजित ‘जीआरके ज्युडिशियरी टॉक्स’ अंतर्गत ‘ड्रग्जमुक्त गोव्यासाठी युवक’ या विषयावर ते बोलत होते.
मडगाव येथील जी.आर. कारे कॉलेज ऑफ लॉ, गोवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने ‘ड्रग्जमुक्त गोवासाठी युवक’ ही विशेष मोहीम आयोजित केली होती. न्या. चव्हाण यांच्यासह न्या. अमित जामसंडेकर, दक्षिण गोव्याच्या प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश शेरीन पॉल, गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव दुर्गा मडकईकर, विद्या विकास मंडळाच्या उपाध्यक्षा अॅड. प्रीतम मोराईस, कॉलेजच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे बोर्ड सदस्य अॅड. प्रसाद नाईक, प्राचार्य डॉ. मारिया मोराईस आदी उपस्थित होते.
वकील समाजाचे आधारस्तंभ : न्या. जामसंडेकर
न्या. जामसंडेकर यांनी ‘वकील आणि कायदेशीर व्यवसाय’ या विषयावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, वकील शांत असलेल्यांना आवाज देतात आणि समाजात बदल घडवून आणण्यात वकील समुदायाची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी वकिलांना समाजाचे आधारस्तंभ म्हणतानाच न्याय वकिलाच्या दारापासून सुरू होतो, असे सांगितले.
या प्रसंगी गोवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने न्या. चव्हाण आणि न्या. जामसंडेकर यांच्या हस्ते विद्या विकास मंडळाने व्यवस्थापित केलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना ‘ड्रग्जमुक्त कॅम्पस’ प्रमाणपत्रे प्रदान केली.
३० दिवसांची विशेष जनजागृती मोहीम
न्या. चव्हाण माहिती देताना म्हणाले, गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण सध्या अंमली पदार्थांच्या विरोधात राज्यव्यापी ३० दिवसांची मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेचा उद्देश ड्रग्जच्या गैरवापराबद्दल जागरूकता वाढवणे, संवाद सुलभ करणे आणि ड्रग्जशी संबंधित समस्यांसाठी कायदेशीर मदत मिळवून देणे हा आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ प्रतिज्ञा घेऊ नये, तर ती पूर्ण करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करावेत, जेणेकरून ‘नशामुक्त भारत’ हे स्वप्न साकार होईल.
