मिठागरांच्या संवर्धनासाठी मिळणार ५० हजारांची मदत : मुख्यमंत्री. अस्मिता दिन साजरा.
पणजी: गोव्याची अस्मिता, संस्कृती आणि पारंपरिक वेगळेपण जपण्यासाठी राज्य सरकार खंबीर पावले उचलत असून, पारंपरिक व्यावसायिकांना आता ओळखपत्रासह विशेष आर्थिक योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच राज्यातील नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मिठागरांच्या जतनासाठी प्रति मिठागर ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात राजभाषा संचालनालयातर्फे आयोजित 'अस्मिता दिन' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांनी गोव्याच्या ऐतिहासिक जनमत कौलाच्या आठवणींना उजाळा दिला. १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाल्यानंतर आणि जनमत कौलाद्वारे गोव्याने आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवल्यामुळेच आज आपण एक वेगळे राज्य म्हणून प्रगती करू शकत आहोत, असे त्यांनी नमूद केले. जर जनमत कौलाचा निकाल वेगळा लागला असता, तर गोवा आज केवळ शेजारील राज्याचा एक जिल्हा बनून राहिला असता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्याची ओळख असलेल्या पारंपरिक व्यवसायांना ऊर्जित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पाडेली (नारळ काढणारे), पदेर (पाव बनवणारे), मच्छीमार बांधव, 'फुलकार' आणि 'खाजेकार' यांचा समावेश आहे. या व्यावसायिकांना सरकारी ओळखपत्रे देऊन त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. तसेच, मिठागरांच्या व्यवसायाबाबत चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या पेडणे आणि तिसवाडी तालुक्यात मिळून केवळ १० ते १५ मिठागरे उरली आहेत. जर आपण या पारंपरिक उद्योगाचे रक्षण केले नाही, तर मिठागरे केवळ पुस्तकातच शिल्लक राहतील. ही भीती ओळखूनच मिठागरांच्या देखभालीसाठी सरकारने ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गोव्याने पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली असून, गोव्याच्या 'खोलाची मिरची', 'ताळगावची वांगी' अशा १५ वस्तूंना जीआय टॅग मिळाला आहे, ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्याची अस्मिता केवळ भाषेतूनच नव्हे, तर येथील पारंपरिक उत्पादने आणि व्यवसायांतूनही जपली पाहिजे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी केले.
