गोविंद शिरोडकर म्हणतात, ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत कदंब पठारावर आंदोलन सुरूच राहणार. तर, संवादातून तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही.
पणजी: गोव्याच्या ८ व्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज पाचवा आणि शेवटचा दिवस असून, 'युनिटी मॉल'च्या प्रश्नावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार रणकंदण पाहायला मिळत आहे. चिंबल येथील प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले असून, विधानसभेच्या कामकाजावरही याचे गडद सावट दिसत आहे. १२ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या पाच दिवसीय अधिवेशनात आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक असेल. २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकांचे पडसाद प्रत्येक चर्चेत उमटत असून, विरोधकांनी युनिटी मॉलच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे.
दुसरीकडे, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे गोविंद शिरोडकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जोपर्यंत सरकार युनिटी मॉल रद्द करण्याबाबत ठोस लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत कदंब पठारावरील आमचे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा शिरोडकर यांनी दिला आहे. तर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे आंदोलन चर्चेतून सोडवण्यावर भर दिला आहे. आंदोलकांनी संघर्षाचा मार्ग सोडून संवादासाठी पुढे यावे, सरकार तोडगा काढण्यास सकारात्मक आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सभागृहात तसेच मध्यमांसमोर आणि आंदोलकांसमोर वारंवार करत आहेत. प्रकल्पावरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. युनिटी मॉलचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने यासंदर्भात केंद्राशी तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
गुरुवारी रात्री ११.३० वा. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांची मेरशी जंक्शनजवळ भेट घेऊन चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, चिंबलवासीयांच्या भावनांची सरकारला जाणीव आहे. विशेषतः येथील ऐतिहासिक ‘तोयार तळ्या’च्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. या संपूर्ण प्रकल्पाचे भवितव्य काय असेल, यावर येत्या मंगळवारपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज अधिवेशनाचा समारोप असल्याने, सरकार या संवेदनशील विषयावर काय भूमिका घेते आणि चिंबलवासीयांच्या आंदोलनाला कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
११.५० | कितीही मोठा व्हिआयपी/ व्हिव्हीआयपी असू देत, त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. सरकार अशा विषयांवर गंभीर आहे. कामात कसूर केलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे : मुख्यमंत्री
१०: ३० | गोव्याची अस्मिता व वेगळी ओळख जपण्याचे कार्य सुरूच ठेवून मच्छीमार, पाडेली व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांना ओळखपत्र देण्यासह सरकार सर्वतोपरी देणार आधार. टीका करणाऱ्यांनी आजवर केवळ टीकाच केली. आम्ही काम करत राहू : डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
