चर्चेसाठी पंतप्रधानांची मागितली भेट
पणजी : नगरनियोजन (Town and Country Planning) कायद्यातील कलम १७(२) व ३९ (ए) रद्द करण्यासह लोकचळवळ सभेत संमत झालेल्या मागण्यांचे निवेदन निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांना सादर केले आहे. मागण्यांच्या निवेदनाचे पत्र त्यांनी राष्ट्रपती तसेच पंतप्रधानांना पाठवले आहे.
मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याची इच्छा असून; पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला वेळ द्यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. सरकारने परराज्यातील व्यक्तींना गोव्यात जमीन खरेदी करण्यावर बंदी घालावी, जमीन रूपांतरणे रद्द करावीत, मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवावेत, अशा मागण्या लोकचळवळ सभेत संमत झाल्या होत्या.
पणजीतील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात गत मंगळवारी झालेल्या या सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. विरोधी पक्षाच्या आमदारांसह राज्याच्या सर्व भागातील सामाजिक कार्यकर्ते व जनतेची सभेला उपस्थिती लाभली होती. यानंतर निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले होते.
