हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब’ला लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि बेकायदा बांधकामांचा पर्दाफाश झाला असून, या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेणारा हा विशेष लेख.
हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब'ला शनिवार, ६ डिसेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री भीषण आग लागली होती. त्या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा तपास उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील दंडाधिकारी समितीने करून अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
त्यानुसार, बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब ज्या जमिनीत (हडफडे येथील कोर्दिनिचो आगोर, सर्व्हे नंबर १५८/० आणि १५९/०) होते, तिथे पूर्वी मिठागर होते. ही जमीन सिल्वेरा कुटुंबाने १९८६ ते १९८८ सालादरम्यान अनिल मडगावकर आणि ख्रिस्टीन मडगावकर यांना विकली. त्यानंतर त्यांनी ही जमीन १९९५ साली सुनील दिवकर आणि प्रदीप आमोणकर यांना हस्तांतरित केली. पंचायतीने परवाने दिल्यानंतर १९९८-९९ साली सुनील दिवकर आणि प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी ‘मेझन हॉटेल’साठी बेकायदा बांधकाम केले. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात तेच मुख्य दोषी आहेत, असा निष्कर्ष दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात काढण्यात आला आहे. तसेच शेतजमिनीचे रूपांतरण न करता बेकायदा पद्धतीने मिठागराच्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले. हे भू-महसूल कायद्याच्या कलम ३२ चे उल्लंघन ठरते, असे अहवालात म्हटले आहे.
याशिवाय, हडफडे-नागोवा पंचायतीने १६ डिसेंबर २०२३ रोजी सुरिंदर कुमार खोसला यांना बार, रेस्टॉरंट आणि नाईट क्लब चालवण्यासाठी व्यापारी परवाना दिला. हा परवाना ३१ मार्च २०२४ रोजी संपला; मात्र त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण केले नाही. व्यापारी परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही क्लब सील केला नाही वा अन्य खात्यांना कळवले नाही. तसेच घर क्रमांक वा व्यापारी परवाना देताना पंचायत सचिवांनी जागेची पाहणी केली नाही. व्यापारी परवाना देताना आवश्यक कायदेशीर सोपस्कारही पार पाडले नाहीत. वीज आणि पाणी जोडणीसाठी बेकायदा बांधकाम असूनही एनओसी (ना हरकत दाखला) देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
त्यानुसार, हडफडेचे तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना दोषी ठरवून अहवालात कारवाईची शिफारस केली होती. याची दखल घेऊन पंचायत संचालनालयाने हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर यांना अपात्र ठरवून त्यांचे पंचायत सदस्यत्वही रद्द केले. तसेच तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. याशिवाय दंडाधिकारी समितीने खात्यांतर्गत अनेक त्रुटी दाखवून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले असून कारवाई सुचविली आहे. ही कारवाई दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून झाली असली, तरी जमीन मालक सुरिंदर कुमार खोसला तसेच क्लबचे मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता यांच्या भूमिकेबाबत अहवालात स्पष्ट उल्लेख दिसत नाही. दरम्यान, पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करून क्लबचे मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा, अजय गुप्ता आणि व्यवस्थापकांना अटक केली आहे. दुसरीकडे, सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असून, पोलीस अद्याप त्यांना अटक करण्यात यशस्वी झालेले नाहीत.
एकूणच ही दुर्घटना म्हणजे यंत्रणेच्या नसानसात भिनलेला लोभ आणि हलगर्जीपणामुळे ओढवलेली आपत्ती आहे. या घटनेमुळे २०१४ मधील काणकोण येथील ‘रुबी रेसिडेन्सी’ दुर्घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या. ४ जानेवारी २०१४ रोजी घडलेल्या त्या घटनेत ३१ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही सरकारने आयोग स्थापन केला होता, मात्र पुढे ठोस काहीच निष्पन्न झाले नाही. सत्र न्यायालयाने दहा जणांची निर्दोष मुक्तता केली असून, कंत्राटदारावरील खटला काणकोण न्यायालयात वर्ग केला आहे, ज्याची पुढील सुनावणी १६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
सरकारने हडफडे दुर्घटनेतून बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'साठी (व्यवसाय सुलभता) सरकारने अनेक कायद्यांत दुरुस्ती केली आहे, परंतु काही ठिकाणी तपासणी आणि मुदतीबाबतच्या तरतुदी शिथिल झाल्या आहेत. त्यात स्थानिक यंत्रणा किंवा नागरिकांच्या मताला किंमत उरलेली नाही. नगरनियोजन (TCP), जीएसपीसीबी, जीसीझेडएमए, महसूल आणि अग्निशमन दल यांसारख्या खात्यांच्या नियमांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. तसेच 'ग्राम विकास आराखड्याला' (VDP) महत्त्व देऊनच विकास प्रकल्प हाती घेणे काळाची गरज आहे.
- प्रसाद शेट काणकोणकर
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
