तर महाराष्ट्रात पोस्टमनच्या घरी सापडली 'अनडिलीव्हर्ड' टपालाची तीन पोती
पणजी : गोव्यातील टपाल खात्याचा कारभार सध्या विस्कळीत झाला असून त्याचा मोठा फटका दक्षिण गोव्यातील चांदर आणि गिरदोली परिसरातील ग्रामस्थांना बसत आहे. गोव्यातील पोस्ट ऑफिस महाराष्ट्र सर्कलमध्ये समाविष्ट झाल्यापासून अनेक स्थानिक कर्मचारी निवृत्त झाले असून त्यांच्या जागी परराज्यातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या नवीन कर्मचाऱ्यांना गोव्यातील स्थानिक पत्ते आणि पोर्तुगीजकालीन नावे समजून घेताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. भाषेच्या आणि भौगोलिक ज्ञानाच्या या अभावामुळे पत्रांचे वितरण वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
चांदर पोस्ट कचेरीत सध्या महत्त्वाच्या पत्रांचा खच पडलेला असून बँकांचे चेकबुक्स, क्रेडिट कार्ड आणि महत्त्वाच्या नोटीस वेळेवर मिळत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेकदा पत्रे वितरित न होताच पुन्हा बँकेत परत जात असल्याने ग्राहकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. स्थानिक पंचांनी याबाबत विचारणा केली असता, संबंधित पोस्टमनने आपल्याला भागाची पुरेशी माहिती नसल्याचे सांगतात. या परिस्थितीमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी चांदर पोस्ट कचेरीत गोमंतकीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
यवतमाळमध्ये पोस्टमनचा धक्कादायक कारनामा
दुसरीकडे महाराष्ट्र सर्कल अंतर्गत येणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे डाक विभागाच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसवणारी घटना उघडकीस आली आहे. येथील पोस्टमन सतीश धुर्वे याने कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी शेकडो नागरिकांचे टपाल आपल्या घरीच साठवून ठेवले होते. समाजमाध्यमांच्या आधारे नागरिकांनी आपली व्यथा मांडल्यानंतर आणि वृत्तपत्रांत याबाबत बातमी छापून आल्यानंतर प्रशासनाने कारवाई केली असता, पोस्टमनच्या घरातून टपालाने भरलेली तब्बल तीन पोती जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये तरुणांची नोकरीची कॉल लेटर्स, आधार कार्डे, एलआयसी पॉलिसी आणि कायदेशीर नोटिसांचा समावेश आहे.
या गंभीर प्रकारामुळे अनेक तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून वृद्धांचे पेन्शन पेपरही रखडले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी प्रभारी पोस्टमास्तर अमोल पातोळे यांनी अरेरावीची भाषा वापरत धमकी दिली. या कृत्यासाठी संबंधित पोस्टमनवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. गोव्यातील तांत्रिक अडचणी आणि महाराष्ट्रातील हा गंभीर निष्काळजीपणा यामुळे टपाल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
