राज्यातील जलदगती न्यायालयाद्वारे १३८ प्रकरणे निकाली

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील एकमेव जलदगती न्यायालयाने आतापर्यंत १३८ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यामध्ये १०४ प्रकरणे बलात्कार आणि ‘पोक्सो’ची, तर ३४ केवळ ‘पॉक्सो’ची प्रकरणे होती. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरीस जलदगती न्यायालयात १४१ प्रकरणे प्रलंबित होती. केंद्रीय न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याबाबत खासदार दामोदर अग्रवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
उत्तरातील माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जलदगती विशेष न्यायालयांसाठी विशेष योजना सुरू केली होती. यामध्ये विशेष पोक्सो न्यायालयांचा समावेश होता. याद्वारे बलात्कार आणि पॉक्सोचे खटले लवकरात लवकर निकाली लावण्यात येत आहेत. या योजनेला आतापर्यंत दोनवेळा मुदतवाढ दिली आहे. सध्या योजनेला ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. याद्वारे देशभरात एकूण ७९० न्यायालये स्थापन करण्याचा हेतू आहे.
आतापर्यंत केंद्राने या योजनेसाठी राज्यांना १,२०७ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरीस देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात ७७३ जलदगती न्यायालये उभारण्यात आली आहेत. याद्वारे ३.५० लाखांहून अधिक खटले निकाली लावण्यात आली आहेत. यातील २.२५ लाख खटले हे विशेष पॉक्सो न्यायालयाने निकाली लावली आहेत. गोव्यात पोक्सो न्यायालयाने २०२२ मध्ये ४४, २०२३ मध्ये ३०, २०२४ मध्ये २७, तर ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरीस १९ खटले निकाली लावल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
१४ खटले २ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित
उत्तरातील माहितीनुसार, राज्यातील विशेष न्यायालयात २०२३ अखेरीस १४ खटले २ वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित होते. त्या वर्षी संपूर्ण देशात दोन वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांची संख्या सुमारे ३५ हजार इतकी होती.