‘संजीवनी’ला पुनरुज्जीवित करण्याचे पुन्हा नव्याने प्रयत्न

इथेनॉल प्लांटसाठी पीपीपी तत्त्वावर निविदा जारी

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
14th November 2025, 12:15 am
‘संजीवनी’ला पुनरुज्जीवित करण्याचे पुन्हा नव्याने प्रयत्न

पणजी : धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याला संजीवनी देण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या वेळी कारखाना चालवण्यासाठी कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने आता कृषी संचालनालयाने ७५ किलो लिटर दर दिवस (केएलपीडी) क्षमतेचा इथेनॉल प्लांट चालवण्यासाठी नव्याने निविदा जारी केल्या आहेत.

या कारखान्यात इथेनॉल प्लांट चालवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत कृषी संचालनालयाने चार निविदा जारी केल्या होत्या. मात्र, एकही इच्छुक अर्जदार न मिळाल्याने या योजनेला शून्य प्रतिसाद मिळाला होता. याच काळात अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड सोडून दिली होती, तर काहीजण खानापूर साखर कारखान्यात आपले पीक घालत होते.
‘डीबीएफओटी’ मॉडेलचा प्रस्ताव
कृषी संचालनालय आता या प्लांटला नवसंजीवन देण्यासाठी पीपीपीसह डिझाईन-बांधणी-अार्थिक संचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) तत्त्वावर चालवण्याचा मानस व्यक्त करत आहे. या प्रकल्पाच्या पुरस्कारासाठी पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे बोली लावण्यासाठी योग्य अर्जदारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी विभाग या प्रकल्पासाठी कृषी विभागाला सल्लागार सेवा देणार आहे.
डीबीएफओटी प्रस्तावात अस्तित्वात असलेल्या कारखान्याचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करून दररोज ३५०० टन ऊस गाळपाच्या क्षमतेसह ऊसाच्या रसातून साखर आणि सिरप हा कच्चा माल डिस्टिलरीसाठी तयार करण्याचा समावेश आहे. तसेच, भारत सरकारच्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उपक्रमांतर्गत इथेनॉल पुरवठा करण्यासाठी ७५ केएलपीडी क्षमतेचा इथेनॉल किंवा दारू बॉटलिंग प्लांट उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
कारखान्याच्या जागेवर एक पेट्रोल पंप देखील आहे. ज्या कंत्राटदाराला ही निविदा मिळेल, त्याला भारत पेट्रोलियम लि. आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लि. यांच्यात करार करून तो पंप चालवण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल.
पीपीपी तत्त्वावर प्लांटचे वाटप
संजीवनी सहकारी साखर कारखाना मर्यादित याचे आधुनिकीकरण, तसेच ईएनए बॉटलिंग प्लांट आणि इथेनॉल डिस्टिलरीचे उत्पादन प्लांट सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालवण्यासाठी कृषी संचालनालयाने सूचना काढल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक-खासगी भागीदारी विभागामार्फत पूर्ण केली जाणार आहे. 

हेही वाचा