कोमुनिदाद समित्यांनी परवानगीसाठी अडवणूक करू नये : मुख्यमंत्री सावंत

मडगाव:  गोव्यातील (Goa) कोमुनिदाद (Communidades of Goa) समित्यांनी बांधकामे करत असताना अडवलेले नाही व आता घरे कायदेशीर करून देत असताना विरोध केला जात आहे. त्यांना न्यायालयात (Court) जाण्यास कुणी सांगितले तर यामागेही विरोधक आहेत.

जी घरे नियमित केली जातात ती आवश्यक कराची रक्कम भरून नियमित केली जात आहेत. कोमुनिदाद समित्यांनीही आवश्यक परवानगी द्यावी, घराचा हक्क मिळण्यात अडचणी निर्माण करु नयेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief  Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी केले.

मडगावातील रवींद्र भवनात (Margao Ravindra Bhavan) मडगाव, फातोर्डा, नावेली व कुडतरी मतदारसंघातील माझे घर योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाला.

या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकर, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते. माझे घर ही योजना गोमंतकीयांची घरे संरक्षित करण्यासाठी व सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राज्यातील कुळ व मुंडकार जागेचा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर लोकांच्या घरांचा हक्क देणारी माझे घर ही योजना मोठी आहे. गेली अनेक वर्षे दुसर्‍याच्या जागेतील मूळ गोमंतकीयांचे घर ही त्याच्या हक्काचे झालेले नव्हते.

त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करण्यात आली असून, कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घेण्यात आलेली आहे.

या योजनेला विधानसभेत विरोध हा विरोधकांनी केला होता, त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी चर्चा केली नाही. या योजनेची गरज ही विरोध करणार्‍यांना नाही तर सर्वसामान्य लोकांना आहे.

ज्यांची घरे वर्षानुवर्षे दुसर्‍याच्या जागेत असून त्यांना हक्क मिळालेला नाही. माणूस आयुष्यात एकदाच घर बांधतो व ते घर त्याच्या नावावर नसेल तर त्याला त्रास होत असतो. त्याला बांधकाम तोडण्याची नोटीस आल्यास त्याच्यावर काळाचा घाव पडतो. त्याचे घर संरक्षित करण्यासाठी व घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी, हक्क मिळण्यासाठी माझे घर ही योजना आहे.

ही योजना एकदाच लाभ घेता येणारी आहे. 28 फेब्रुवारी 2014 यापूर्वी 15 वर्षे गोव्यात राहणार्‍या लोकांचीच घरे संरक्षित होणार आहेत. 

काही विरोधक हात उंचावून एक झाल्याचे दाखवत आहेत. हे विरोधक लोकांची घरे मोडण्यासाठी एक झालेले आहेत का हे सांगावे. या योजनेत जात, धर्म याचा काहीही संबंध नाही. फॉर्म घेतल्यानंतर सहा महिन्यात रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र व इतर कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्यात यावा.

याशिवाय घर दुरुस्तीचे अर्ज पालिकेत, पंचायतीत मिळतील. तीन दिवसात मंजुरी मिळेल. त्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या अभियंत्याकडून दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

तसेच घराचे विभाजन करण्याचे कामही पंचायत व पालिकेतून होईल. सात दिवसांत पाहणी व प्रक्रिया होईल. सचिव किंवा मुख्याधिकारी यांना ते द्यावे लागेल बैठक झाली नाही असे कारण देता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ज्यांचे घर सरकारी जागेत, कोमुनिदाद जागेत किंवा खासगी जागेत आहेत, याशिवाय हाउसिंग बोर्ड मधील वादग्रस्त जागेतील घरांना या योजनेतून घराचा हक्क मिळेल. प्रत्येकासाठी वेगवेगळे फॉर्म असतील, असे सांगण्यात आले.

सरकारला कुणाचीही घरे पाडायची नाहीत   

साळगावात जी घरे पाडण्यात आली त्यावेळी सरकारला दोष देण्यात आला पण ही कारवाई कुणामुळे झाली याची माहिती घ्यावी. सरकारला कोणाचीही घरे मोडायची नाहीत. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधक यांनी केलेल्या तक्रारी कारणीभूत आहेत.

त्यांना प्रश्न विचारा. घराचे फॉर्मही आपण देत असून घराच्या हक्काचे प्रमाणपत्रही आपल्यास हस्ते दिले जाईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. 

विरोधकच लाभ घेतात, हा योजनेचा विजय : कामत

सरकारची गरज ही गरीब व्यक्तीला असते, श्रीमंतांना नाही. विकसित भारत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गरीब लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केलेले आहे. यात कोणावरही अन्याय होणार नाही. थोडे फॉर्म आता वितरित केले जातील.

बाकीच्यांना मागाहून फॉर्म दिले जातील. ज्यांनी या योजनेवर टीका केली, विधानसभेत चर्चाही केली नाही, तेच आता या योजनेचा लाभ घेत आहेत, हाच या योजनेचा विजय आहे. सर्वांना हक्काचे घर मिळावे हा या योजनेचा हेतू असल्याचे बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले.