कॅबिनेट बैठकीत निर्णय : ४ ऑक्टोबरपासून अर्ज उपलब्ध
पणजी : ‘माझे घर’ योजने अंतर्गत येणाऱ्या विविध जमिनी नियमित करण्यासाठीचे दर मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले. यानुसार १९७२ पूर्वीची ते २०१४ पर्यंतच्या घरांना विविध दर आकारण्यात येणार आहेत.
याबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. यासाठीचे अर्ज ४ ऑक्टोबर पासून उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठीकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात, सचिव संदीप जॅकिस उपस्थित होते.
सरकारी जमिनीवरील १९७२ पूर्वीच्या घरांना सनद घेण्यासाठी प्रती चौरस मीटर २५ रुपये शुल्क भरावे लागेल. १९७३ ते ८६ दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेट म्हणजेच किमान जमीन दराच्या ५० टक्के रक्कम, १९८७ ते २००० दरम्यानच्या घरांना सर्कल रेटच्या ७५ टक्के तर २००१ ते २०१४ दरम्यानच्या घरांना किमान सर्कल रेट प्रमाणेच रक्कम भरावी लागणार आहे. यासाठी सरकारने २०१४ मध्ये अधिसूचित केलेले सर्कल रेट गृहीत करण्यात येतील. कोणत्याही प्रकरणात सर्कल रेट ५० रुपयांपेक्षा कमी असणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत ठरवण्यात आलेले दर!
-) कोमुनिदाद जमीनीवरील घरे कोमुनिदादच्या परवानगीने नियमित करण्यात येतील. यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क आणि दंडाची सर्व रक्कम कोमुनिदादला देण्यात येणार आहे.
-) १९७२ पूर्वीची घरे नियमित करण्यासाठी प्रती चौरस मीटर २५ रुपये अधिक एकूण शुल्काच्या २० टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येईल.
-) १९७३ ते ८६ दरम्यानच्या घरांना प्रती चौरस मीटर सर्कल रेट म्हणजेच किमान जमीन दराच्या ५० टक्के अधिक २० टक्के दंड, १९८७ ते २००० दरम्यानच्या घरांना सर्कल रेटच्या ७५ टक्के अधिक २० टक्के दंड तर २००१ ते २०१४ दरम्यानच्या घरांना किमान सर्कल रेट अधिक २० टक्के दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
- दिव्यांग सक्षमीकरण खात्यात २८ नवीन जागांना मान्यता.
- गोमेकॉ न्युरोलॉजी विभागात सहायक प्राध्यापकांच्या २ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता.
- सडा, बायणा, चिंबल येथील सुमारे ४०० पुनर्वसितांना त्यांना देण्यात आलेल्या फ्लॅटचा मालकी हक्क देणे.
अमित शहा यांच्या हस्ते १८ प्रकल्पांची पायाभरणी
४ ऑक्टोबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते माझे घर योजनेचा शुभारंभ होईल. यासाठी प्रत्येक पंचायतीमधून कदंब बसची सोय करण्यात आली आहे. शहा यांच्या हस्ते १८ प्रकल्पांची व्हर्चुअल पद्धतीने पायाभरणी होईल. यावेळी गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळ आणि मेढवी विद्यापीठात सामंजस्य करार होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
