घरांच्या संरक्षणासाठी कायदे केल्याची एजींची न्यायालयात माहिती
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी जमिनीवरील, कोमुनिदाद जमिनीवरील आणि इतर जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत सरकारने राज्यात तीन कायदे लागू केले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर या कायद्यांचे परिणाम होऊ शकतात, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पंचायतींना बेकायदेशी बांधकामांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देऊन पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
उसकई-बार्देश येथील सर्व्हे क्रमांक २०/१ मधील जमिनीत मागील १३ वर्षांहून अधिक काळ बेकायदेशीर बांधकामाच्या प्रश्नावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे उसकई येथील अांतोनियो डिसोझा या ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असल्याचे समोर आले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. विठ्ठल नाईक यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती झाली. अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम आणि अॅमिकस क्युरी नाईक यांनी राज्यातील कायद्यातील तरतुदींची माहिती न्यायालयाला दिली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने रस्त्याच्या बाजूची बेकायदेशीर बांधकामे, खासगी जमिनीत परवानगीशिवाय उभारलेली बेकायदेशीर बांधकामे, सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे, कूळ मुंडकार जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामे, विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे, कोमुनिदाद जमिनीत होणारे बेकायदेशीर बांधकामे, अशा वेगवेगळ्या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी तसेच कारवाई करण्यासाठी निर्देश जारी केले होते. प्रतिज्ञापत्र सादर करून केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यास सांगितले होते.
या प्रकरणी न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील अनेक पंचायतींनी अद्यान प्रतिज्ञापत्र सादर करून कारवाईची माहिती दिली नसल्याचे समोर आले. याच दरम्यान अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी राज्य सरकारने सरकारी जमिनीवरील बांधकामे, कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामे आणि अनधिकृत बांधकामे यासंदर्भात तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. त्याचे परिणाम स्वेच्छा दखल याचिकेवरील बेकायदेशीर बांधकामांवर होणार आहे. याची माहिती न्यायालयात देऊन अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सुनावणी पुढे नेण्याची मागणी केली. अनेक पंचायतींनी अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर करणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अॅमिकस क्युरी अॅड. विठ्ठल नाईक यांनी दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकार व अॅमिकस क्युरी यांनी या संदर्भात पंचायत, तसेच नगरपालिकांनी न्यायालयाच्या निर्देशाची अनुपालनांबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली याची माहिती देण्यासाठी काही पद्धती तयार करण्यास सांगितले. या प्रकरणी न्यायालयाने पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांबाबतच्या तीन कायद्यांतील तरतुदी....
कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे : २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची ३०० चौ.मी. पर्यंतची घरे वा बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. यासाठी संबंधित कोमुनिदाद समितीकडे सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करावा लागेल. अर्जदाराकडे ३०० चौ.मी. पेक्षा अधिक जमीन असल्यास ती परत कोमुनिदादीकडे जमा करावी लागेल. तसेच अर्जदाराचे राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
सरकारी जमिनीवरील घरे : भूमहसूल कायद्यात दुरुस्ती करून २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची ४०० चौ.मी. पर्यंतच्या जागेतील घरे अधिकृत करण्यात येतील. यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सहा महिन्यांत अर्ज दाखल करावा लागेल.
स्वत:च्या जमिनीवरील घरे : पंचायत क्षेत्रात ६०० चौ.मी. तर नगरपालिका क्षेत्रात १,००० चौ.मी. पर्यंतची बांधकामे/घरे अधिकृत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणाऱ्या (रूका) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
