नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) कलम ४५ घटनाबाह्य ठरवले आहे. याबरोबरच कलम ४५ अंतर्गत असलेल्या शर्तींच्या आधारे ज्या आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला होता, ते सर्व आदेशही कोर्टाने रद्द ठरवले आहेत.
पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ वर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. आर. एफ. नरिमन आणि संजय किशन कौल यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ४५ मध्ये अत्यंत कठोर शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जामीन मिळणे अशक्य बनले आहे. ही बाब कायद्याचा मूळ सिद्धांतांना छेद देणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या सर्व बाबींचा विचार करून पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे आणि हे कलम कायम ठेवता येणार नसल्याचे पीठाने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे या कलमान्वये देण्यात आलेले आधीचे सर्व आदेश रद्द ठरवले आहेत. त्यामुळे ज्यांना आधी जामीन नाकारण्यात आला होता त्यांना नव्याने जामिनासाठी अर्ज करता येणार आहे. या जामीन अर्जांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या कलमान्वये जामीन नाकारण्यात आलेल्यांना दीर्घ काळ कोठडीत राहावे लागले आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली.
