हल्लीच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये घरवापसी झालेल्या आमदारांच्या मतदारसंघात अनेक अशा वस्त्या आहेत, जिथे बोगस मतदार तयार झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर या वस्त्यांमधून त्यांना भरमसाठ मते पडून ते निवडून आले होते. पण भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बोटावर मोजता येईल एवढी मते या वस्त्यांमधून आली नाहीत.
व्होट चोरी, बोगस मतदार या आरोपांवरून पूर्ण देशभर गोंधळ माजलेला आहे आणि या गोंधळाची झळ गोव्यालासुद्धा बरीच बसलेली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाला विरोधकांनी निशाणा बनवलेले असून यापूर्वी ईव्हीएम हॅक झाल्याचा आरोप करून विरोधकांनी असाच गोंधळ घातला होता. पण या आरोपांवरून विरोधकांचीच फजिती झाल्यानंतर व्होट चोरीवरून सरकार आणि आयोगाला लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. व्होट चोरी या विषयावरून लोकांमध्ये आता गांभीर्य दिसून आले आहे. त्यामुळे या व्होट चोरीचा सोक्षमोक्ष विरोधकांनीच लावावा, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे.
सर्वात प्रथम काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा व्यवस्थित तपशील देऊन गांभीर्याने मांडला होता. जे मुद्दे गांधी यांनी मांडले होते, त्यावरून भारतीय निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा स्पष्टपणे दिसून आला. जेव्हा नवीन मतदार यादीत टाकला जातो, तेव्हा कुठलीच चाचपणीची प्रक्रिया होत नसल्याचे यात सिद्ध होते, यात काही दुमत नाही.
व्होट चोरी आणि बोगस मतदार हा प्रकार नेमका काय? फक्त भारतीय जनता पक्षाला याचा फायदा आहे का, या घोळाच्या पडद्यामागे इतर पक्षसुद्धा फायदा घेत आहेत, की फक्त विरोधाभासासाठी विरोध करून हा मुद्दा नंतर बंद होईल? असे तऱ्हेवाईक प्रश्न येतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.
जो भारतात जन्म घेतो तो भारतीय नागरिक आणि १८ वर्ष वय झाले की, त्याला आपोआपच मतदानाचा अधिकार प्राप्त होऊन त्याला मतदार ओळखपत्र जारी केले जाते. इतर हक्कांसाठी त्याला हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. मतदाराचा अधिकार आपोआपच त्यांच्या दारी येतो.
हा हक्क घरी बसून मिळत असूनसुद्धा चोरीच्या मार्गाने हा हक्क मिळवला जात आहे आणि त्यावर नजर ठेवायला निवडणूक आयोगाकडे यंत्रणा नाही आहे, हे काँग्रेसने दाखवलेल्या मुद्द्यातून सिद्ध होते. हे जाणून घेण्यासाठी व्होट चोरी आणि बोगस मतदार हा प्रकार काय, हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. एका घर क्र. मागे एक डझनभर मतदार असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका लहान घरात फक्त दोनच सदस्य राहतात. पण त्या राहत्या घरांच्या घर नंबरमध्ये मतदार यादीत २० पेक्षा जास्त मतदार असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. घर क्र. ० असे दाखवून त्यात मतदार दाखवण्यात आले आहे. घर क्र. ० देण्याची कसलीच तरतूद नाही, तरीसुद्धा एका बूथमध्ये दोन घरांना घर क्र. ० देऊन मतदार ओळखपत्र देण्यात आले आहे. या प्रकाराला व्होट चोरी किंवा बोगस मतदार म्हणतात.
या प्रकारावर सहसा कोणाचा विश्वास बसणार नाही, पण यालाच चोर मार्ग म्हणतात. जे लोक बाहेरच्या राज्यांतून कित्येक वर्षे गोव्यात वास्तव्य करून आहेत, त्यांनाच गैरमार्गाने मतदार बनवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया फार सोपी आहे. जर एखादा व्यक्ती १५ वर्षांहून अधिक काळ गोव्यात भाड्याच्या घरात वास्तव्य करून आहे आणि त्याच्याकडे मतदार ओळखपत्र नाही, तर तो बूथ पातळीवरील अधिकाऱ्याकडे (बीएलओ) अर्ज करू शकतो. त्यासाठी घराच्या मालकाकडून रेंट अॅग्रीमेंट आणि मतदान ओळखपत्रासाठी मालकाचा ना-हरकत दाखला आवश्यक आहे. हे कागदपत्र दिल्यानंतर बीएलओकडून पुढील प्रक्रिया करून त्यांना मतदार ओळखपत्र मिळते.
पण काही राजकीय नेत्यांनी या मार्गाचा गैरवापर करून बीएलओना हाताशी धरून त्यांची बोगस मतदार कार्ड तयार करून व्होट बँक तयार केलेली आहे. गोव्यात कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल तसेच बांगलादेश आणि नेपाळसारख्या राज्यातील लोक वास्तव्य करून आहेत. ते एका घरात वास्तव्य करून असल्याचे रेंट अॅग्रीमेंट करून बीएलओच्या आधारे त्यांची मतदार ओळखपत्र तयार झालेली आहेत. या लोकांकडे दोन मतदार ओळखपत्रे आहेत. ते आपल्या राज्यातसुद्धा जाऊन मतदान करतात आणि गोव्यातसुद्धा मतदान करतात. अशा पद्धतीने काही नेत्यांनी आपली मतपेढी सुरक्षित करून घेतलेली आहे.
पण आता काँग्रेसने काढलेल्या व्होट चोरीच्या प्रकरणामुळे हा एकंदर गैरप्रकार उघड झालेला आहे. काँग्रेसने देश आणि राज्य पातळीवर बरीच आंदोलने केली आहेत. घरोघरी जाऊन एका घरात किती सदस्य राहत आहेत आणि त्या घरात किती मतदार नोंद झालेले आहेत, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. पण आंदोलनाव्यतिरिक्त हे बोगस मतदार यादीतून काढून टाकण्याचे साहस हे काँग्रेस तसेच इतर विरोधकांनी दाखवावे. या बोगस मतदारांचा फायदा फक्त भाजपलाच नाही, तर काँग्रेसलासुद्धा झाला आहे. त्यामुळे विरोधक हा मुद्दा कुठपर्यंत पुढे नेणार, ही लक्ष ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे.
काँग्रेसला जर व्होट चोरीचा फायदा होत असेल, तर ते विरोध कशाला करत आहेत, असा प्रश्न नक्की येत असेल. जर या मागची पार्श्वभूमी बघितली, तर हल्लीच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये घरवापसी झालेल्या आमदारांच्या मतदारसंघात अनेक अशा वस्त्या आहेत, जिथे बोगस मतदार तयार झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर या वस्त्यांमधून त्यांना भरमसाठ मते पडून ते निवडून आले होते. पण भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बोटावर मोजता येईल एवढी मते या वस्त्यांमधून आली नाहीत. उदाहरणात सांताक्रूझ आणि कळंगुट मतदारसंघ. तसेच भाजप आणि मित्र पक्षाचे मोठे नेते या मतदारांच्या आधारे कधीच न हरता सरळ सत्तेत राहिले आहेत. पण दोन मतदार ओळखपत्र असलेल्या व्यक्तींवर चपराक बसवण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरल्याचे यातून दिसून येते आणि
या मतदारांची चाचपणी करण्यासाठी आयोगाकडे कुठलीच यंत्रणा नाही हे विरोधकांनी आज उघड केले आहे.
खरे बघायला गेले तर, व्होट चोरी, बोगस मतदारांचा मुद्दा सर्वप्रथम रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षांने हाती घेतला होता. विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर त्यांनी मोठा गाजावाजा केला होता. तसेच बोगस मतदारांविरोधात मोहीम हाती घेऊन त्यांनी बोगस मतदारांची नावे डिलीट केली आहेत. पण त्यांना कोणीच गंभीर घेतलं नाही. पण हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित झाल्यानंतर भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. प्रसिद्धी मिळो वा न मिळो, आरजीपीने परत एकदा नव्याने ही मोहीम हातात घेतली आहे.
तसेच काँग्रेसने आणि त्यांच्या युती पक्षांनी मोठा गाजावाजा न करता जे बोगस मतदार आहेत, त्यांच्या विरोधात तक्रार नोंद करून त्यांना मतदार यादीतून वगळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. फक्त सरकार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष करून लोकांच्या डोळ्यांना पाने पुसण्याचा प्रयत्न त्यांनी टाळावा. जर बोगस मतदारांचा त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नसेल, तर त्यांनी आत्तापासूनच ही मोहीम देश पातळीवर सुरू करावी. जर हे बोगस मतदार यादीतून डिलीट व्हायला सुरुवात झाली, तरच ही व्होट चोरीची लढाई यशस्वी ठरेल.
समीप नार्वेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
