गेली ५०-६० वर्षे अस्तित्वात असलेली घरे मातीमोल होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. गोव्यातील गोरगरिबांना आधार देणारा हा निर्णय घेतल्याबद्दल डॉ. प्रमोद सावंत खास अभिनंदनास पात्र आहेत.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यांंना मंत्री केल्याने नुवे मतदारसंघातील भाजपाविरोधी मतदारांचे मतपरिवर्तन होऊन भाजपा उमेदवारांना भरघोस मते मिळतील अशी भाजपा नेत्यांची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. उलट नीलेश काब्राल यांच्या कुडचडे मतदारसंघात भाजपा उमेदवारांची मते कमी झाली. लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेक्स यांना मंत्री केले असते तर कदाचित कुडचडे मतदारसंघात भाजपाला अधिक मते मिळाली असती.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर गोवा मतदारसंघातून श्रीपाद नाईक विक्रमी मते मिळवून सतत सहाव्यांदा निवडून आल्याने दक्षिण गोव्यातील पराभव कोणी फारसा गंभीरपणे घेतला नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर गोवा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निवडणूक झाली. गोवा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष म्हणून माजी आमदार दामू नाईक यांची एकमताने निवड करण्यात आली. पक्ष संघटना तसेच सरकारची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्याची कल्पना नाईक यांनी मांडली. गोवा सरकारची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होणार अशा बातम्या गेली ३ वर्षे म्हणजे काँग्रेसचे ८ आमदार भाजपात आल्या दिवसापासून अधूनमधून प्रसिद्ध होत आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी वेगवेगळ्या नव्या संकल्पना राबविण्यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत. या सगळ्या योजना चालू असतानाच ‘उटा’ या आदिवासी समाज संघटनेच्या सदस्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला. गोवा सरकारचे माजी कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकर यांच्यामध्ये गेली दोन अडीच वर्षे सतत खडाजंगी चालू होती. माजी अध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी गावडे व तवडकर यांच्यामध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले.
गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांच्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना व संस्था होत्या त्यांनी एकत्र येऊन ‘उटा’ ही नवी संघटना घडविली होती. गोव्यात दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार असताना भाजपा नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या हिंसक आंदोलनात दोघां युवकांचा नाहक बळी गेला होता. त्यानंतर उटा नेत्यांमध्ये मतभेद व गटबाजी झाली होती. गेली कित्येक वर्षे चालू असलेल्या वादावर यंदा ‘श्रमधाम’ योजनेची ठिणगी पडली. गोविंद गावडे यांनी या भांडणात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गरज नसताना अनावधानाने ओढले. त्यामुळे हे त्यांच्यावर शेकले.
बाळ्ळी आंदोलनात बळी पडलेल्या उटाच्या दोन तरुण कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी फोंडा येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना गोविंद गावडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कडील आदिवासी कल्याण खात्यावर घसरले. आदिवासी कल्याण खात्याचे अधिकारी चिरीमिरीत गुंतलेले आहेत असा आरोप त्यांनी जाहीरपणे केला. त्यांच्या या भाषणाचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर प्रसारित होताच सत्ताधारी भाजपा पक्षाच्या गावडे यांच्या विरोधात असलेल्या नेत्यांनी मोठा बाऊ केला. विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तर सरकार त्याकडे दुर्लक्षच करते. पण जर एका मंत्र्यानेच जाहीरपणे आरोप केले तर कुठला मुख्यमंत्री गप्प बसणार? डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे प्रकरण दिल्ली दरबारी पोहचवले आणि श्रेष्ठींचा कौल घेऊन गोविंद गावडे यांच्या हातात नारळ दिला.
उटा संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ही कारवाई केल्याने उटामधील गावडे विरोधकांना नैतिक बळ मिळाले. त्यांनी उटा संस्थाच कायदेशीर नसल्याचा दावा करुन दक्षिण गोवा सिव्हिल रजिस्ट्रार कार्यालयात तक्रार केली. सदर अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन ‘उटा’ नावाने सभा बैठक घेण्यास बंदी घातली. अशा प्रकारचा बंदी आदेश येऊ शकतो याची कल्पना असल्याने प्रकाश वेळीप मंडळींनी ‘उटा - जीकेव्ही’ या नव्या संस्थेची स्थापना करून नोंदणी केली. त्यामुळे गोविंद गावडे समर्थक गटाने सध्या तरी बाजी मारली आहे.
गोविंद गावडे यांच्या या वर्तणुकीमुळे एसटी समाजात उभी फूट पडली आहे. प्रकाश शंकर वेळीप यांच्यासारखे नेमस्त नेते वादग्रस्त ठरले आहेत. एसटी समाजातील काही बड्या नेत्यांमधील वैयक्तिक वादांमुळे एका मोठ्या समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे गोवा विधानसभेत एसटी समाजासाठी ४ जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत असताना गोव्यातील एसटी समाजात पडलेली फूट समाजावर दीर्घकालीन परिणाम करणार आहे.
एसटी समाजातील मतभेद शिगेला पोहचलेले असतानाच गोव्यात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला भंडारी समाजही सध्या अंतर्गत कलहामुळे नेस्तनाबूत होण्याच्या मार्गावर आहे. समाजाची सूत्रे एकदा आपल्या हाती आली की तहहयात आपणच सत्ता गाजवावी असे प्रत्येक अध्यक्षाला वाटते व सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी नाना क्लृप्त्या केल्या जातात. एका अध्यक्षाला तिसऱ्यांदा निवडणूक लढविता येणार नाही अशी तरतूद कायद्यात केली तर हे सगळेच वाद आपोआप संपतील. सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० खाली नोंदणी असलेल्या सर्व संस्थाच्या नियमावलीत अशी तरतूद करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या सहा वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक कठीण व कठोर निर्णय घेतलेले आहेत. गोवा हे सर्वात छोटे राज्य असूनही आमच्या देशातील सर्व राज्यांच्या एजीपेक्षा गोव्याच्या एजीला अधिक मानधन देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता. डॉ. सावंत मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी सरकारी वकिलांच्या या फौजेला कात्री लावली व मानधनातही कपात केली.
गोव्यातील खाण बंदी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि विकास महामंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे ही गोष्ट त्यांना पटली तेव्हा लगेच त्यांनी महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाची स्थापना झाल्याने खाण पट्टे लिलाव पुकारणे शक्य झाले. गेली ६०-६५ वर्षे खाण व्यवसायात असलेल्या खाण लीजधारकांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. खाणींचा लिलाव पुकारण्यात यावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे ही गोष्ट उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली तेव्हा जुन्या लीजधारकांची याचिका निकालात काढण्यात आली.
माजी खाण लीजधारकांचा रोष पत्करून खाण लीजांचा लिलाव पुकारण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेण्याचे धाडस माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनीही दाखविले असते असे मला तरी वाटत नाही. गोव्यातील लाखभर बेकायदा, अनियमित घरांवरील अनिश्चितता दूर करण्याचा अत्यंत धाडसी, धडाकेबाज निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतला. यापूर्वी भूमिपूत्रांना घरे अशी घोषणा देत हेच विधेयक विधानसभेत मांडले होते. मात्र भूमीपूत्र व्याख्येबद्दल वाद निर्माण झाला आणि एक चांगले विधेयक मागे घ्यावे लागले. गोव्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतल्याने गोव्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे रडारवर आली आहेत. अशा प्रकारची सर्व अनधिकृत, बेकायदा घरांचे सर्व्हेक्षण करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने सर्व पंचायत सचिव व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी कात्रित सापडले आहेत.
बेकायदा बांधकामांचा अहवाल एकदा न्यायालयात पोहचला की त्यावर कोणती कारवाई केली याचा अहवाल निर्धारित मुदतीत द्यावा लागणार. कारवाई न केल्यास पंचायत सचिव किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालय कारवाई करणार. एखाद्या बेकायदा बांधकामाची न्यायालयात माहिती न दिल्यास उद्या ही माहिती न्यायालयासमोर आल्यास संबंधित सरकारी गोत्यात येईल. गेली ५०-६० वर्षे अस्तित्वात असलेली घरे मातीमोल होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. गोव्यातील गोरगरिबांना आधार देणारा हा निर्णय घेतल्याबद्दल डॉ. प्रमोद सावंत खास अभिनंदनास पात्र आहेत़.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
