‘सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्ताँ हमारा’ असे म्हणत भारताने साडेसात दशकांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळवले. या काळात भारताने सर्वच क्षेत्रांत प्रगती केली असून, आता विकसनशील देशातून विकसित देश बनण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास सुरू झाला आहे. हा प्रवास आव्हानात्मक असून, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताला भूतकाळातील संघर्षातून प्रेरणा घेऊन वाटचाल करावी लागणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘राष्ट्रहित प्रथम’ मानून समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या नागरिकांच्या एकजुटीची गरज आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा ७८ वा वर्धापन दिन. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्याचा सूर्योदय झाला आणि अखिल विश्वात हिंदुस्थान, इंडिया म्हणजेच भारत नावाच्या देशाचे एक नवे पर्व सुरू झाले. भारतीय स्वातंत्र्य हे केवळ ब्रिटिश सत्तेपासून मिळालेलं मुक्तीपत्र नसून, सामाजिक समता, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या दिशेने सुरू झालेला एका सामर्थ्यशाली प्रजासत्ताक राष्ट्राचा निरंतन प्रवास होता. १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेलं राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त सुरुवात होती. आज, जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्याच्या ७८ व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य लाभले आहे, तेव्हा हे पुन्हा समजून घेणं आवश्यक आहे की स्वातंत्र्य दिन हा फक्त औपचारिकतेचा उत्सव नसावा. त्यामागे असलेला व्यापक अर्थ पुन्हा नव्याने समजून घ्यावा लागेल. कारण ज्या मूलभूत समस्यांपासून आपण मुक्त व्हायचं ठरवलं होतं त्या आजही कमी-अधिक प्रमाणात कायम आहेत.
भारताने गेल्या सात दशकांत विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये अनेक लक्षणीय प्रगती केली. मात्र दुसर्या बाजूला अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रश्नही तितकेच गंभीर बनले आहेत. आजही एक मोठा वर्ग शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक न्यायाची संकल्पना अस्तित्वात आलेली नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ विदेशी सत्तेपासून मुक्ती नसून, ती एक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जबाबदारी असून सध्याच्या संक्रमण काळात प्रत्येक भारतीय नागरिकाने ती स्वतःच्या जीवनात उतरवली पाहिजे.
आज भारतासमोर 'विकसनशील' देशातून 'विकसित राष्ट्र' बनण्याचे मोठे आव्हान आहे आणि २०४७ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ध्येय आहे. खरे 'विकसित' होणे म्हणजे केवळ जीडीपी वाढवणे किंवा भौतिक सुविधा निर्माण करणे नव्हे. खऱ्या अर्थाने विकसित होण्यासाठी नागरिकांच्या जीवनाची गुणवत्ता उंचावणे गरजेचे आहे. शिक्षण, शेती, आरोग्य, सर्जनशीलता, रोजगार आणि मानवाधिकार अशा सर्व क्षेत्रांत प्रगती झाली पाहिजे, तरच भारताचे 'विकसित राष्ट्र' बनण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.
आजच्या काळात केवळ ऐतिहासिक विजय गान पुरेसे ठरणारे नाही. आपल्याला आता समाजवास्तवाशी प्रामाणिक झगडा करावा लागेल. खेड्यापासून महानगरापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला विकासाचा वाटा मिळायचा असेल तर जाती, धर्म, भाषा, प्रांत यांच्या पार्श्वभूमीवर आपण भेदभाव न करता ‘भारत’ या सामूहिक मूल्याला नवा अर्थ द्यावा लागेल.
यंदाचा स्वातंत्र्यदिन जागतिक सत्तासमीकरणातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना, चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्याकडून येणाऱ्या आव्हानांमुळे भारताच्या प्रगतीला अडथळे निर्माण होत आहेत. या आव्हानात्मक काळात, देशाचे परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘स्वदेशी’चे तत्त्व पुन्हा स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. भारताला या संधीकाळात स्वदेशीचा वापर करून स्वतःला अधिक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे.
१९०५ च्या बंगाल विभाजनाच्या विरोधात जेव्हा संपूर्ण भारतात ब्रिटिश वस्तूंविरोधात जनआंदोलन उसळले, तेव्हा ‘स्वदेशी’ हे आंदोलन समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यांनी या चळवळीचा प्रसार केला. महात्मा गांधींनी तर खादीला ‘स्वदेशीचे प्रतीक’ मानून ते ‘स्वराज्य’ साध्य करण्याचे साधन बनवले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिश साम्राज्याने भारताच्या पारंपरिक उद्योगांना, विशेषतः वस्त्रनिर्मिती, धातुशिल्प, शेती-आधारित हस्तकला यांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजांनी भारतीय कच्चा माल घेऊन इंग्लंडमध्ये तयार केलेल्या वस्तू पुन्हा भारतात महागात विकल्या. यामुळे भारतात बेरोजगारी, आर्थिक परावलंबन आणि पारंपरिक कौशल्यांची हानी झाली. या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी विचार उदयास आला. गांधीजींच्या ‘स्वदेशी’ तत्त्वज्ञानात केवळ स्थानिक उत्पादनांचा वापर नव्हता, तर एक नैतिकता होती. आपल्या गरजा मर्यादित ठेवणे, स्थानिक कारागिरांच्या कौशल्याचा सन्मान करणे, वसुधैव कुटुंबकमच्या भावनेने जगणे यांचा समावेश होता. ही आत्मनिर्भरतेची खरी सुरुवात होती. १९४७ नंतरच्या नव्या भारतात, पंडित नेहरूंच्या औद्योगिक धोरणानुसार, सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता साधण्याचा प्रयत्न झाला. पण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेत १९९१ नंतर भारतीय बाजारात परकीय कंपन्यांचे वर्चस्व वाढले. देशांतर्गत उत्पादनांऐवजी बहुराष्ट्रीय ब्रॅण्ड्सच्या वस्तूंना प्रतिष्ठा मिळाली. परिणामी ‘स्वदेशी’ या मूल्याचे अर्थ-स्वरूप पुसट होऊ लागले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे त्यांनी ‘स्वदेशी’ या मूल्याला पुन्हा एकदा महत्त्व दिले आहे. यामागे महात्मा गांधींच्या ‘स्वदेशी’ विचारधारेची प्रेरणा आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात ‘देशी वस्तूंना प्राधान्य’ देण्याचे आवाहन करत, त्यांनी ‘स्वदेशी’ची एक नवी परिभाषा मांडली. आज भारताला आर्थिक स्वातंत्र्यसोबतच आर्थिक स्वाभिमानाचीही गरज आहे, आणि देशी उत्पादनांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सरकार आणि जनतेने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ चा नारा यशस्वी करायचा असेल तर विद्यार्थ्यांना स्थानिक उत्पादन, हस्तकला, ग्रामोद्योग यांचा अभिमान बाळगता यावा, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमांतून या मूल्यांची ओळख करून देणे आवश्यक आहे. भारतातील बहुतांश जनता ग्रामीण आहे. स्थानिक कौशल्यावर आधारित सूक्ष्म व लघुउद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वित्तीय सहाय्य व प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्राहकांनी स्वदेशी वस्तूंची निवड फक्त देशप्रेमासाठी नव्हे, तर त्यांच्या गुणवत्ता, टिकाऊपणा, कौशल्याधारित निर्मिती यामुळे करावी. यासाठी स्थानिक उद्योगांनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. नव्या उद्योजकांनी भारतीय गरजांनुसार नवकल्पना विकसित करून जागतिक स्पर्धेला तोंड दिले पाहिजे. आज प्रत्येक गोष्ट फक्त ‘मला काय मिळाले?’ या निकषाने मोजली जाते. पण या वृत्तीतून बाहेर पडून ‘देशासाठी काय देऊ शकतो?’ या विचाराकडे जाण्याची वेळ आली आहे. कारण राष्ट्र ही संकल्पना केवळ भूगोलावर आधारित नसते. राष्ट्र घडते ते त्या देशातील नागरिकांच्या सामूहिक इच्छाशक्तीवर, संस्कृतीवर, परंपरांवर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकात्मतेवर.
इतिहास दाखवून देतो की, नागरिकांमधील एकजूट आणि एकात्मता ही राष्ट्राच्या विकासासाठी व संकटांवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. १९ व्या शतकात जर्मनी अनेक छोट्या राज्यांमध्ये विभागलेला होता, पण ओटो व्हॉन बिस्मार्क यांनी 'ब्लड अँड आयर्न' या धोरणाने ती राज्ये एकत्र करून १८७१ मध्ये एकसंध जर्मनीची निर्मिती केली. आज जर्मनी जगातील बलाढ्य राष्ट्रांपैकी एक आहे, आणि या प्रगतीचे श्रेय तेथील लोकांच्या राष्ट्रभावना आणि एकात्मतेला दिले जाते. एकात्मतेच्या बळावर युद्ध जिंकण्यासोबतच शाश्वत विकासाचा मार्गही सोपा होतो.
जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी दुसऱ्या महायुद्ध आणि कोरियन युद्धासारख्या मोठ्या संकटातून सावरत, केवळ काही दशकांतच स्वतःला जागतिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित केले. याचे मुख्य कारण
त्यांच्या नागरिकांमधील सामूहिक एकजूट, राष्ट्र प्रथम ही मानसिकता, आणि शिस्तप्रियता होती. भारत सध्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करत आहे. देशाची विविधता असूनही, संविधान, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजासारख्या प्रतीकांमुळे भारताची एकात्मता टिकून आहे. येत्या २५ वर्षांत प्रत्येक भारतीयाने राष्ट्रहित प्रथम हे तत्त्व स्वीकारून विकासासाठी योगदान दिल्यास, भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून उभा राहील, असा विश्वास यातून व्यक्त होतो.
कॅप्टन नीलेश गायकवाड
