जनरल स्टडीज आणि भारतीय संविधान या विषयांमध्ये प्रामुख्याने मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) आणि मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) यांचा समावेश असतो. या विषयांवर प्रश्न येण्याचं प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे हे विषय मुळातूनच समजून घेणे आवश्यक आहे.
यु.पी.एस.सी.च्या परीक्षा देशभरात नेहमीच होत असतात. यामध्ये सिव्हिल सर्व्हिसेस असो वा रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डाच्या परीक्षा असोत, त्या देश पातळीवर नियमितपणे पार पडतात. राज्य पातळीवरील परीक्षांचे वेळापत्रक मात्र बऱ्याचदा वेगवेगळे असते. जेवढे राज्य आकाराने मोठे, तेवढ्या प्रमाणात पदांची संख्याही वाढते. गोव्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, गोव्यामध्ये गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (G.P.S.C.) आहे, त्याचबरोबर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनही आहे. या दोन्ही कमिशनच्या माध्यमातून राज्य कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. यांच्या विविध स्पर्धा परीक्षा असतात. पद्धत वेगवेगळी असली, तरी परीक्षांचा अभ्यासक्रम बऱ्याच अंशी सारखा असू शकतो. खरं तर, अशा अभ्यासक्रमाचा आणि त्या पदावरील कामाचा काहीही अर्थाअर्थी संबंध नसतो. त्या पदावरील व्यक्तीला नेमकं काम काय करायचं आहे आणि तो कोणती परीक्षा पास करून आलाय, याचा अर्थाअर्थी संबंध हल्ली तरी राहिलेला नाहीये. असो, हा विषय जरासा वेगळा आहे.
मूळ मुद्दा या सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमधील समान अभ्यासक्रमाचा आहे. जनरल स्टडीज आणि भारतीय संविधान या विषयांमध्ये प्रामुख्याने मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) आणि मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) यांचा समावेश असतो. या विषयांवर प्रश्न येण्याचं प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे हे विषय मुळातूनच समजून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधान लिहिताना प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहेत, ज्यांना राईट्स म्हणतात.
मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights):
समानतेचा अधिकार (Right to Equality), स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom), शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right against Exploitation), धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion), सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights), घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies), गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy), प्रवासाचा आणि व्यापाराचा अधिकार (Right to Travel and Trade), अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Speech and Expression), शांततापूर्ण सभा भरवण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Assemble Peacefully), संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Form Unions)
भारतात कुठेही मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Move Freely throughout India), जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण (Protection of Life and Personal Liberty), शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education), अटक आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण (Protection against Arrest and Detention), गुन्ह्यांच्या संबंधात दोषसिद्धीपासून संरक्षण (Protection in respect of Conviction of Offences), भारतात कुठेही राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to Reside and Settle Anywhere in India)
असे अनेक अधिकार संविधानाने दिले आहेत. याच अधिकारानुसार रीट पिटीशनच्या माध्यमातून अगदी सामान्य नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागता येण्याची सोयदेखील केलेली आहे. यातील सर्व गोष्टींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, कारण यावर हमखास प्रश्न येतातच. सोबत हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की, वरील आर्टिकल्सवर गाजलेले सुप्रीम कोर्टाचे 'केस लॉज' (Case Laws) सुद्धा महत्त्वाचे मानले जातात.
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties):
जसे मूलभूत अधिकार आहेत, तसेच मूलभूत कर्तव्येसुद्धा आपल्याला प्रदान केलेली आहेत. अधिकारांचे उल्लंघन (Infridge) केल्यास तसे करणाऱ्याला दंड, शिक्षा अथवा कारवाई होऊ शकते, परंतु कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर त्यावर कारवाई नाही ही एक चमत्कारिक गोष्ट आहे.
प्राणी-पशूंचे संरक्षण करणे, शांतता प्रस्थापित करणे, इतर समाजाला आपल्या वर्तनाचा त्रास होऊ न देणे, वनांची, अरण्यांची, झाडांची काळजी घेणे व पर्यावरणाचे रक्षण करणे, राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी देशकार्यासाठी धावून जाणे, पूर किंवा इतर बिकट-संकटमय परिस्थितीमध्ये देशासाठी सतर्क राहणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे, देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणे, माणुसकी जपणे, स्वच्छता व आरोग्य सांभाळणे, निसर्गाला व पर्यावरणाला पूरक वर्तन ठेवणे, सलोखा आणि सामंजस्य दाखवणे, यासारखी अनेक कर्तव्ये आपल्या सर्व भारतीयांना दिलेली आहेत. राष्ट्राचा मान-सन्मान राखणे, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी योगदान देणे हे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या विषयावर हमखास प्रश्न विचारले जातात. यु.पी.एस.सी.च्या लेखी परीक्षेतसुद्धा यावर दीर्घोत्तरी प्रश्न असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या या भागावर निश्चितच प्रश्न असतात. या भागाचा अभ्यास नीट केला गेला पाहिजे. जी.पी.एस.सी. मध्ये फारशा पोस्ट्स नियमितपणे भरल्या जात नाहीत. विशेषतः जे.एस.ओ., सब रजिस्ट्रार, बी.डी.ओ., मामलेदार या पदासाठी जी परीक्षा असते, यात प्री-स्क्रीनिंग आणि स्क्रीनिंग या दोन्ही टप्प्यांसाठी यातील प्रश्न हमखास असतात. उमेदवारांनी यासाठी एम. लक्ष्मीकांत यांचे 'इंडियन पॉलिटी' हे पुस्तक संग्रही ठेवावे. या पुस्तकाचा जी.पी.एस.सी. तसेच रेल्वे, यु.पी.एस.सी. आणि इतर परीक्षांसाठीही खूप उपयोग होतो.
अॅड. शैलेश कुलकर्णी
कुर्टी - फोंडा
(लेखक नामांकित वकील आणि
करिअर समुपदेशक आहेत.)
