•
दक्षिण गोवा जिल्ह्यात वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत ७,६५४ दावे दाखल झाले असून, त्यातील केवळ ६१७ जणांना सनद मिळाली आहे. १,१९५ दावे अंतिम सीमांकनाच्या प्रक्रियेत आहेत, तर ६६४ दावे फेटाळण्यात आले आहेत. गेल्या १९ वर्षांत फक्त ८.०६% दाव्यांनाच अंतिम मान्यता मिळाली आहे.
ℹ️
प्रमुख आकडेवारी
५,०३९ दाव्यांची प्रत्यक्ष पाहणी झाली असून, ३,३२१ दावे ग्रामसभांनी मंजूर केले आहेत. मात्र, १,९४३ दावे ग्रामसभा स्तरावरच अडकले आहेत. उपजिल्हा समितीने २,८६४ दावे मंजूर केले असून, जिल्हा समितीकडून १,८१२ दाव्यांना मान्यता दिली गेली आहे.
📋
मंजुरी प्रक्रियेची स्थिती
तालुकानिहाय विभागणी
काणकोण
२,५५५
१४१ सनदी जारी
केपे
१,८४०
८६ सनदी जारी
सांगे
१,२२२
१७६ सनदी जारी
⏳ प्रलंबित दाव्यांची कारणे
महसूली जागा आणि तक्रारी
जमिनीच्या मालकीवर विवाद
अपुरी सर्वेक्षण क्षमता
सीमांकनासाठी तांत्रिक अडचणी
ग्रामसभेची मर्यादित कार्यक्षमता
१९४३ दावे ग्रामसभा स्तरावर अडकले
🗺️ तालुकानिहाय स्थिती
| तालुका | दावे | सनदी | फेटाळले |
|---|---|---|---|
| काणकोण | २,५५५ | १४१ | २३ |
| केपे | १,८४० | ८६ | २४२ |
| सांगे | १,२२२ | १७६ | २१८ |
| फोंडा | २६० | ३ | २९ |
| धारबंदोडा | १,७७७ | २११ | १५२ |
📌 नोंद: वन हक्क कायदा २००६ लागू झाल्यापासून दक्षिण गोव्यातील आदिवासी समुदायांना ८.०६% दाव्यांनाच मान्यता मिळाली आहे. कार्यकर्त्यांनी प्रक्रिया गतीवर आणण्याची मागणी केली आहे.