महिला उमेदवाराकडून पक्षपाताचा आरोप
खंडपीठाने म्हटले, "विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावा. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने २३ जून २०२५ रोजी दिलेला आदेश स्थगित राहील."
याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील साल्वादोर संतोष रेबेलो यांनी सांगितले की, माजी प्रशिक्षकाची परीक्षक म्हणून उपस्थिती निवड प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम करणारी होती. त्यांनी वैयक्तिक पक्षपात आणि मागील गैरवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला.
रेबेलो यांनी न्यायालयात सांगितले की, गोवा सरकारने याचिकाकर्त्याची तक्रार मिळाल्यानंतर ही समस्या मान्य केली होती आणि स्वतंत्र मूल्यमापकांसह शारीरिक आणि कौशल्य चाचण्या पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जाहिरात केलेल्या या भरती प्रक्रियेत तीन टप्पे होते. शारीरिक चाचणी, प्रात्यक्षिक चाचणी आणि लेखी परीक्षा, असे हे टप्पे होते.
याचिकाकर्ती आणि अन्य एक महिला उमेदवार दोघेही शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण झाले होते, परंतु याचिकाकर्तीला पक्षपाताचा सामना करावा लागला आणि तिच्या प्रतिस्पर्ध्याला अनावश्यक फायदा मिळाला, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्तीला १७.५ टक्के गुण मिळाले, जे पात्रतेच्या मर्यादेपेक्षा कमी होते, तर तिच्या प्रतिस्पर्ध्याने २३.५ टक्के गुण मिळवून पुढील टप्पा गाठला. चाचण्या रेकॉर्ड आणि व्हिडीओग्राफ केल्या होत्या, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
