गेल्या ५ वर्षांत सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी १८७ संस्थांना लाभ
पणजी : आदिवासी कल्याण खात्याच्या सहाय्यता योजनेअंतर्गत, आदिवासी समाजाला सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत ४६.६४ लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी अनुदान मिळाले आहे. या योजनेतून १८७ संस्थांनी आर्थिक मदत घेतली असून, यामुळे आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवणे शक्य झाले आहे.
ही योजना आदिवासी समाजासाठी परिषदा, कार्यशाळा, स्पर्धा, आदिवासी क्रीडा स्पर्धा, पारंपरिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैद्यकीय शिबिरे आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते. दरवर्षी किमान २ आणि जास्तीत जास्त ४ कार्यक्रमांसाठी ८० टक्के अनुदान उपलब्ध असते.
राज्यातील गरीब आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संघटना या योजनेसाठी पात्र आहेत. यात स्वयंसहाय्य गट, महिला मंडळे, युवा क्लब, क्रीडा क्लब आणि सांस्कृतिक मंडळे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, पंचायती राज संघटना, पालिका आणि वन हक्क कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या समित्या, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी हे देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, स्वयंसेवी संस्था आणि एनजीओने त्यांचे उद्दिष्टपत्र आणि घटनेची प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, बचत गट, महिला परिषदा, युवा क्लब, क्रीडा क्लब आणि सांस्कृतिक क्लब यांनी त्यांची कायदेशीर मान्यता सादर करणे बंधनकारक आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व संस्था आदिवासी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या असाव्यात आणि त्यांचे ध्येय व घटना लिखित स्वरूपात असावी.
या योजनेअंतर्गत, गट विकास अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पंचायती राज संस्था, पालिका आणि वन हक्क कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या समित्यांना ५० हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. तर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसहाय्य गट, महिला मंडळे, युवा क्लब, क्रीडा क्लब आणि सांस्कृतिक मंडळांना वर्षाला किमान २ आणि जास्तीत जास्त ४ कार्यक्रम करण्यासाठी ८० हजार रुपये अनुदान वाटप केले जाते. या गणनेनुसार, एकूण खर्चाच्या ८० टक्के खर्च सरकार करते, तर उर्वरित २० टक्के खर्च आयोजकांना स्वतः करावा लागतो.
