म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी ठाम : पूर्वीप्रमाणाचे होणार वसुली
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा : राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार पाच वर्षांसाठीचे स्वच्छता शुल्क (सॅनिटेशन फी) पूर्वलक्षी प्रभावाने न आकारता चालू एका वर्षासाठी आकारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत. तरीही म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी हे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच वसूल करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री श्रेष्ठ की पालिका मुख्याधिकारी, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांमध्ये चर्चिला जात आहे.
म्हापसा पालिकेने २०२० मध्ये स्वच्छता शुल्क लागू करणारे घनकचरा व्यवस्थापन उपनियम परिपत्रक स्वीकारले होते. त्यावेळी पालिकेचा कारभार प्रशासक हाताळत होते. त्यानंतर ते पालिका मंडळानेही स्वीकारले; मात्र २०२३ मध्ये या शुल्काची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा लोकांवर पडणार्‍या आर्थिक भुर्दंडाची कल्पना पालिका मंडळाला आली. म्हापसा व्यापारी संघटनेनेही याला विरोध केला. त्यामुळे अंमलबजावणी रखडली होती. यंदा पालिका मंडळाचा विरोध झुगारून २०२१ पासून पाच वर्षांचा हा कर वसूल करण्याचा निर्णय पालिका मुख्याधिकार्‍यांनी घेतला.
यासंदर्भात मंगळवारी म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची म्हापशात भेट घेतली व त्यांना निवेदन सादर केले. पालिकेने २०२१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेले स्वच्छता शुल्क आणि व्यापार परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेसाठी पालिकेने स्वीकारलेल्या जाचक नवीन प्रक्रियेची माहिती दिली. पालिका मंडळ आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बैठकीत उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट यांनी स्वच्छता शुल्क हा लोकहितार्थ २०२१ ऐवजी २०२५-२६ या वर्षासाठी लागू करण्याचा ठराव पालिका मंडळाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी पालिका मुख्याधिकार्‍यांनी केली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता शुल्क चालू आर्थिक वर्षापासून लागू करावे. तसेच व्यापार परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश मुख्याधिकार्‍यांना दिले.
बुधवारी व्यापारी त्यांचे शुल्क भरण्यासाठी पालिकेत गेले, तेव्हा त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे तर पूर्वलक्षी प्रभावाने पालिका स्वच्छता शुल्क वसूल करत असल्याचे समजले. त्यानंतर त्यांनी पालिका मुख्याधिकांर्‍यांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली.
निर्देशाची तत्काळ अंमलबजावणी शक्य नाही : मुख्याधिकारी
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनंतर स्वच्छता शुल्काच्या मुद्द्यावर आम्ही पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांची भेट घेऊन विचारणा केली. स्वच्छता शुल्क हे पाच वर्षांचेच एकत्रित किंवा टप्प्याटप्प्याने घेतले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवेळी अनेक निर्देश दिले आहेत; परंतु त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. सदर बैठकीचे इतिवृत तयार करून ते पालिका मंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवू व नंतरच योग्य निर्णय होईल, असे मुख्याधिकार्‍यांनी सांगितले आहे, अशी माहिती म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सरचिटणीस सिद्धेश राऊत यांनी दिली.
स्वच्छता शुल्क वसुलीच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी ही प्रोटोकॉल आणि कायद्याचे पालन करून पालिका करेल.
_ चंद्रकांत शेटकर, मुख्याधिकारी
