शंभर टक्के साक्षरतेचे दावे दिशाभूल करणारे !

पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेश महिलाध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप. सोबत लिबेराटा मदेरा व दीपा धुपदळे.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा : साक्षरता आणि शिक्षण हे एकमेकांशी निगडित आहे. गोव्याची शैक्षणिक स्थिती सध्या खालावली आहे. अनेक शाळा बंद झाल्या असून या शाळांचे पुनरुज्जीवन झाल्यास गोवा हे शंभर टक्के साक्षरता असलेले राज्य म्हणता येईल. सध्या सरकारकडून होत असलेले शंभर टक्के साक्षरतेचे दावे दिशाभूल करणारे आहेत, अशी टीका काँग्रेसच्या प्रदेश महिलाध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप यांनी केली.
मंगळवारी म्हापसा येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. खलप बोलत होत्या. यावेळी सरचिटणीस लिबेरेटा मदेरा व उपाध्यक्ष दीपा धुपदळे उपस्थित होत्या. डॉ. खलप म्हणाल्या की, गेल्या दशकात राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याने अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा कराव्या लागल्या आहेत. २०१४ पासून सुमारे २१२ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद किंवा विलीन कराव्या लागल्या आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांची संख्या ६९४ झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये ११, २०२१-२२ मध्ये ८, २०२२-२३ मध्ये ११, २०२३-२४ मध्ये १४ शाळा बंद कराव्या लागल्या. शिवाय २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात आणखी ३५ सरकारी प्राथमिक शाळा शून्य विद्यार्थी असलेल्या आहेत. त्या बंद होण्याचा धोका आहे.
सध्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकारण : खलप
१०० टक्के साक्षरतेचा दावा हास्यास्पद आहे. बरेचजण त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवू इच्छित नाहीत. पालक खासगी शाळांना प्राधान्य देतात. तिथे चांगल्या सुविधा व शिक्षणाचा दर्जा मिळतो. सरकारी शाळांचे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावले उचलण्याची गरज आहे. सध्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकारण घुसले आहे. अनेक शिक्षक हंगामी तत्त्वावर नियुक्त केले जातात. कायमस्वरूपी पदे भरली जात नसल्याने शिक्षणावर परिणाम होत आहे, असा दावा डॉ. प्रतीक्षा खलप यांनी केला.