सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीसाठी अशा प्रकारचे उपक्रम राबवण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. याच निर्णयांना धरून गोव्यातील मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळतील, यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
घ रांच्या दुरुस्तीसाठी पंचायतींना तीन दिवसांत परवाना देण्याची सक्ती करून नागरिकांना दिलासा दिल्यानंतर एका घरात विभाजन करून वेगळे राहणाऱ्या कुटुंबांना पाणी, वीज जोडणी मिळण्यासह घर क्रमांकही देण्याची तरतूद करून अनेक कुटुंबांचे काम सोपे केले. गावोगावी अनेक कुटुंबांमध्ये एकाच घरात एकापेक्षा जास्त चुली पेटतात किंवा कुटुंबाचा विस्तार झाल्यानंतर घराचाही विस्तार होऊन भाऊ स्वतंत्र राहतात. अशा लोकांना स्वतंत्र घर क्रमांक मिळण्यास अडचणी यायच्या. वीज, नळ जोडणीलाही अडथळे यायचे. हा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी सरकारने घराच्या विभागणीनंतर पंधरा दिवसांत घर क्रमांक देण्याची तरतूद केली. गोव्याच्या पंचायत खात्याने पूर्वीची अट रद्द करून नव्याने नियम लागू केले. या नियमांमुळे हजारो कुटुंबांना स्वतंत्र घर क्रमांक घेण्याची मुभा मिळणार आहे. घर क्रमांक मिळणे म्हणजे पुढे कुठल्याही कामासाठी त्याचा वापर करणे संबंधित कुटुंबाला उपयोगाचे होते. गोव्यात अनेक कुटुंबांमध्ये एकमेकांना अडथळे आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. अंतर्गत मतभेदांमुळे एका घरात चुली दोन, तीन पेटल्या तरी पाणी, वीज जोडणीसाठी आक्षेप घेतला जातो. वडिलांच्या नावावर घर असेल अशा कुटुंबांमध्ये त्यांच्या निधनानंतर भावकीच्या मतभेदांमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. मोठ्या घरांमध्ये वेगळे राहणाऱ्यांना यापुढे घर क्रमांकही सोप्या मार्गाने मिळेल आणि त्यानंतर नळ, वीज जोडणीही मिळेल.
सरकारने हा निर्णय घर विभागणीनंतर कुटुंबांमध्ये होणारे तंटे मिटवण्यासाठी घेतला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण पंचायत राज कायद्यात एका घरात विभाजन घर क्रमांक देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे आतापर्यंत शक्य तो असे अर्ज फेटाळले जायचे. पण, अनेक पंचायतींनी अशा प्रकारे घर क्रमांक दिलेले आहेत या गोष्टी या नियमांना अपवाद आहेत. यापुढे नियमाप्रमाणे ते देता येतील. यापुढे विभाजनासाठी अर्ज आला की पंधरा दिवसांत पंचायत सचिव संबंधित कुटुंबाशी चर्चा करून पंधरा दिवसांत त्यांना विभागणीचे प्रमाणपत्र देऊ शकेल.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे आणि खरोखरच अनेक कुटुंबांसाठी हा दिलासा आहे. यापूर्वी घराच्या दुरुस्तीसाठी असलेल्या जाचक अटी दूर करून सरकारने तीन दिवसांत अर्ज मंजूर करण्याची सक्ती केली होती. त्यानंतर गावोगावी एकाच घरात वेगळे राहत असलेल्या हजारो कुटुंबांना स्वतंत्र घर क्रमांक घेण्यासाठी केलेली ही तरतूद सरकारच्या लोकप्रियतेसाठी फायद्याची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे एकाच घरात विभाजन करून दोन किंवा तीन घर क्रमांक मिळाले आणि नळ, वीज जोडणी मिळाली तर सरकारचा महसूलही वाढण्यास मदत होणार आहे तसेच पंचायतींनाही महसूल मिळू शकेल. अर्थात घर क्रमांक देणे म्हणजे मालकी हक्क प्रदान केला असे होत नाही. फक्त प्रशासकीय हेतूने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या नव्या योजनेसाठी प्रक्रियाही सोपी करून दिली आहे. म्हणजे सध्याच्या घराची घरपट्टी भरल्याची प्रत, घरपट्टी ज्याच्या नावे आहे त्याचा मृत्यू झाला असल्यास तसा दाखला, अर्जदाराचा जन्म दाखला किंवा मूळ घर मालकाशी नाते सांगणारे दस्तऐवज, वापरात असलेल्या घराच्या भागाचा आराखडा आणि एक चौदाचा आराखडा अशा गोव्यात प्रचलित असलेल्या सोप्या गोष्टी संबंधित अर्जदारांनी पंचायतीकडे सादर करायच्या आहेत.
सध्या अनेक कुटुंबात एकाच वीज मीटरमधून आणि एकाच नळाच्या जोडणीतून पाणी, विजेची मागणी पूर्ण करावी लागते. यापुढे स्वतःच्या नावे स्वतंत्र वीज मीटर, पाणी मीटर आणि घरपट्टी भरता येईल.
सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीसाठी अशा प्रकारचे उपक्रम राबवण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. याच निर्णयांना धरून गोव्यातील मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळतील, यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. कारण घर क्रमांक, नळ जोडणी, वीज जोडणी या गोष्टी देण्यासाठी सरकार जी प्रक्रिया सोपी करत आहे त्यातील कितीतरी लोकांना घराच्या जागेचा मालकी हक्क मिळालेला नसेल. अशा मूळ गोवेकरांना दिलासा द्यायचा असेल तर गोवा मुक्तीनंतर प्रलंबित असलेल्या मालकी हक्काच्या प्रश्नाकडेही याच पद्धतीने पहावे लागेल.
