समाज कोणा एका नेत्यामागे नाही तर तो आदिवासी समाजातील सर्व नेत्यांमागे ठामपणे उभा राहील, असा संदेश राजकीय पक्षांना जाणे गरजेचे आहे. आपल्या स्वार्थासाठी आपला वापर होणार नाही, याचे भान आदिवासी समाजाने ठेवावे.
कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावरून टीका केल्यानंतर त्यांचे मंत्रिपदच धोक्यात आल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. गावडे यांनी क्षुल्लक कारणांवरून आदिवासी कल्याण खात्याला लक्ष्य केल्यामुळे आणि तेही जाहीर कार्यक्रमात, त्यामुळेच भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना ते पचनी पडलेले नाही. गावडे यांनी रखडलेल्या आदिवासी भवन प्रकल्पामुळे आणि फाईल्स मंजूर करण्यासाठी होणारी देवाण - घेवाण या विषयी बोलताना आपल्याच सरकारच्या अडचणी वाढवल्या. मुळात आदिवासींसाठी अनेक योजना, उपक्रम मार्गी लागलेले नाहीत त्या विषयी गावडे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले असते तर आदिवासी समाजापर्यंत आणि गोव्यातील जनतेपर्यंत त्यांच्या भावना अधिक स्पष्टपणे पोहचल्या असत्या. पण गावडे ज्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत त्या सरकारचाच कारभार कसा ढासळला आहे, तेच सांगण्यावर भर दिल्यामुळे सरकारमधील बहुतेक सगळेच घटक दुखावले. भाजपचे नेतेही दुखावले. गोविंद गावडे यांनी हीच टीका आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना राबवण्यात होत असलेली दिरंगाई आणि आर्थिक तरतुदींमधल्या त्रुटी दाखवण्यासाठी केली असती तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारला आणि भाजपलाही विचार करावा लागला असता. त्यांनी एकसूत्री धोरण अवलंबत मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले, अशा प्रकारचा संदेश सरकार आणि भाजपमध्ये गेला. गावडे यांनी मुद्द्यांना धरून सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी आग्रह धरला असता तर कारवाई करण्यापर्यंतची स्थिती निर्माण झाली नसती.
आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे साडे दहा टक्क्यांची तरतूद करायची असते. प्रत्यक्षात तेवढी तरतूद केली जात नाही आणि केलेली तरतूद खर्च होत नाही. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ही आर्थिक तरतूद वेगवेगळ्या खात्यांच्या माध्यमातून मार्गी लावायची असते. त्यासाठी आराखडा तयार केलेला असतो. प्रत्यक्षात गोव्यात एवढा निधी खर्च होत नाही. गोव्यात आदिवासी कल्याण हे स्वतंत्र खातेही आहे. आदिवासी समाजाला सरकारी सेवेत राखीव पदे आहेत. वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये शेकडो जागा रिक्त आहेत. त्या जागा भरण्यासाठी जो दबाव सरकावर असायला हवा, तो आदिवासी समाजाच्या कुठल्याच संघटनेने टाकलेला नाही. एखाद्यावेळी मागणी करायची आणि विषय सोडून द्यायचा असेच त्यांचे चालले आहे. आदिवासी समाजाच्या घरांचे, जमिनींचे मालकी हक्क असोत किंवा वन हक्क दावे असोत. ते निकाली काढून अदिवासी बांधवांना त्यांचे मूलभूत हक्क देण्यासाठीही सरकार दरबारी निराशा आहे. वन हक्क दावे वगळता अन्य घरे तसेच जमिनींचे मालकी हक्क एका अध्यादेशाने देता येतील, पण त्यासाठी दीर्घकाळ विषय लांबवत ठेवला जातो. यासाठी आदिवासी समाजाने आणि गोविंद गावडे, रमेश तवडकर सारख्या नेत्यांनी सरकारला जाब विचारायला हवा. अनुसूचित क्षेत्र जाहीर करणे किंवा आदिवासी समाजासाठी विधानसभेचे मतदारसंघ आरक्षित करणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारवर जो दबाव हवा तो येतो का? समाज पुढे जाण्यासाठी ज्या गोष्टी करायला हव्यात त्याकडे लक्ष देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी आदिवासी समाजातील आमदार, नेते, ‘उटा’सारख्या संघटनांनी दबाव तंत्र वापरायला हवे. कोणाला मंत्रिपद द्यावे किंवा कोणाचे मंत्रिपद काढू नये यासाठी समाज दावणीला बांधण्यात आदिवासींचे हित नक्कीच नाही. शेवटी समाजाच्या नेत्यांना, मग तो कोणीही असो त्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे आवश्यक आहे. एकालाच स्थान द्या किंवा दुसऱ्याला देऊ नका, असे सांगण्यासाठी समाजाने कोणाचीच पाठराखण किंवा दुस्वास करू नये. सरकारला उद्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करायचे झाले तर तीन चार मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली तर त्यासाठी सरकारला अमुक व्यक्तीला काढाल तर वणवा पेटेल, वगैरेच्या धमक्या देणे हे मुळातच अशोभनीय आणि आपल्याच समाजातील इतर आमदारांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. मंत्री कोणीही होवो, आदिवासी समाज पुढे कसा जाईल, समाजाचा विकास कसा होईल त्यासाठी सरकारवर दबाव असणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाला गरज आहे एकीची. त्यांच्या नेत्यांनाही त्यांनी एकत्र ठेवण्यासाठी ‘उटा’सारख्या संघटनेने पुढाकार घ्यायला हवा. समाज कोणा एका नेत्यामागे नाही तर तो आदिवासी समाजातील सर्व नेत्यांमागे ठामपणे उभा राहील, असा संदेश राजकीय पक्षांना जाणे गरजेचे आहे. राजकीय स्वार्थासाठी आपला वापर होणार नाही, याचे भान आदिवासी समाजाने ठेवावे.
