पर्यटन खात्याला आराखडा सादर करण्याच्या सूचना
पणजी : किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) २०१९ ची अधिसूचना जारी करण्यासाठी पर्यटन खात्याने लवकर पर्यटन आराखडा तसेच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने (एमपीटी) त्यांच्या अधिकार क्षेत्राखालील बंदर मर्यादांची माहिती सादर करावी, अशा सूचना पर्यावरण खात्याने शनिवारी केल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच ‘सीझेडएमपी-२०१९’ची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात काही वर्षांपासून ‘सीझेडएमपी’चा विषय गाजत आहे. नीलेश काब्राल पर्यावरणमंत्री असताना २०११ च्या आराखड्याला पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी आमदारांनी विरोध दर्शवला होता. आराखड्याच्या मसुद्याला विरोध झाल्यामुळे काब्राल यांनी दोन्ही जिल्ह्यांत जनसुनावण्यांचे आयोजन केले होते. त्यातही नागरिकांनी विरोधच दर्शवला होता. त्यानंतर पुन्हा मसुदा जारी करत त्रुटी दूर करून आराखड्याला मंजुरी मिळवण्यात सरकारला यश आले. २०१९ चा आराखडा मे २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची हमी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून दिली होती. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांचीही भेट घेतली होती.
दरम्यान, आता या आराखड्याची अधिसूचना लवकर जारी करण्याची प्रक्रिया पर्यावरण खात्याने युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून पर्यटन खात्याला पर्यटन आराखडा, तसेच एमपीटीला त्यांच्या अधिकार क्षेत्राखालील बंदर मर्यादांची माहिती लवकर सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती पर्यावरण खात्याच्या सूत्रांनी दिली.
